सरकार का लक्ष्य सभी आठ राज्यों को एक साथ शामिल करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत के ग्रोथ रीजन के रूप में विकसित करना है. यह बात केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को उद्योग जगत के लीडर्स के साथ आयोजित बैठक में कही. इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के नए विकास इंजन के रूप में स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के बारे में बताया.
मंत्री ने क्षेत्र में विकास को गति देने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया. ‘राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025’ को 23-24 मई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने मुंबई में मुकेश अंबानी (रिलायंस इंडस्ट्रीज), कुमार मंगलम बिड़ला (आदित्य बिड़ला समूह) और एन. चंद्रशेखरन (टाटा संस) सहित प्रमुख उद्योगपतियों के साथ कई बैठकें कीं. ये बैठकें निवेश शिखर सम्मेलन से पहले चल रही गतिविधियों का हिस्सा थीं.
मंत्री ने उद्योगपतियों के साथ मंत्रालय द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों को भी साझा किया, जिसमें सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन, प्रत्येक राज्य में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों (आईपीए) की स्थापना आदि शामिल हैं. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा, ‘राइजिंग नॉर्थईस्ट समिट 2025’ क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए प्रमुख पक्षकारों, निवेशकों और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाएगा.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को मेघालय में मावलिंग्खुंग (शिलांग के निकट) से असम में पंचग्राम (सिलचर के निकट) तक 166.80 किलोमीटर लंबे 4-लेन ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी. बयान में कहा गया, यह गलियारा मेघालय के सीमेंट और कोयला उत्पादन क्षेत्रों से होकर गुजरता है.
इससे असम और मेघालय के बीच संपर्क बेहतर होगा और मेघालय में उद्योगों के विकास सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा. यह गलियारा गुवाहाटी हवाई अड्डे, शिलांग हवाई अड्डे और सिलचर हवाई अड्डे से आने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सेवा प्रदान करेगा। साथ ही यह राजमार्ग पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देगा.
