हार्वर्ड में दाखिला की अनुमति देना अमेरिका के लिए खतरा, राष्ट्रपति ट्रंप ने नए आदेश पर किए हस्ताक्षर

Raginee Rai
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US News: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा कदम उठाते हुए एक शासकीय आदेश पर हस्‍ताक्षर किए हैं. ट्रंप ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ने के इच्छुक लगभग सभी विदेशी छात्रों का देश में प्रवेश रोकने के लिए ये हस्‍ताक्षर किए हैं. यह ‘आइवी लीग स्कूल’ से विदेशी छात्रों को दूर रखने का उनका नया प्रयास है. ‘आइवी लीग’ हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित अमेरिका के 8 प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालयों का समूह है.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने आदेश में लिखा क्या

शासकीय आदेश में कहा गया है कि हार्वर्ड को मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज स्थित अपने परिसर में विदेशी छात्रों को दाखिला देने की अनुमति देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा. राष्‍ट्रपति ट्रंप ने आदेश में लिखा, ‘‘मैंने यह तय किया है कि विदेशी नागरिकों के वर्ग का प्रवेश अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि मेरे विचार में हार्वर्ड के आचरण ने इसे विदेशी छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अनुपयुक्त गंतव्य बना दिया है.’’ अमेरिकी राष्‍ट्रपति का यह कदम देश के सबसे पुराने और सबसे धनी विश्वविद्यालय के साथ व्हाइट हाउस के टकराव की दिशा में एक और कदम है.

राष्‍ट्रपति ट्रंप ने दिया व्यापक संघीय कानून का हवाला 

बोस्टन की एक संघीय अदालत ने हार्वर्ड विश्‍वविद्यालय में विदेशी छात्रों पर रोक लगाने से गृह सुरक्षा विभाग को पिछले सप्ताह रोक दिया था, लेकिन ट्रंप का आदेश एक अलग कानूनी प्राधिकार का इस्तेमाल करता है. राष्‍ट्रपति ट्रंप ने एक व्यापक संघीय कानून का हवाला दिया है जो राष्ट्रपति को उन विदेशियों को रोकने का अधिकार देता है जिनका प्रवेश ‘अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक’ हो सकता है. ट्रंप ने बुधवार को इसी प्राधिकार का हवाला देते हुए यह भी ऐलान किया की कि 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर रोक रहेगी तथा सात अन्य देशों के नागरिकों पर भी कुछ प्रतिबंध रहेंगे.

सामने आई हार्वर्ड की प्रतिक्रिया

डोनाल्‍ड ट्रंप के हार्वर्ड संबंधी आदेश में कई अन्य कानूनों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें आतंकी संगठनों से जुड़े विदेशियों पर बैन लगाने वाला कानून भी शामिल है. बुधवार रात हार्वर्ड ने एक बयान में कहा कि वह ‘अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा करना जारी रखेगा.’ यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने कहा, ‘‘यह हार्वर्ड के प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए प्रशासन द्वारा उठाया गया एक और अवैध प्रतिशोधात्मक कदम है.’’

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