ट्रंप ने बोला शिकागो पर धावा..! भड़के गवर्नर ने दी अदालत जाने की चेतावनी

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United States: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिकागो को निशाने पर लिया है. ट्रंप ने एक बार फिर इमिग्रेशन पर सख्त कदम उठाया है. गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने ‘ऑपरेशन मिडवे ब्लिट्ज’ की शुरुआत की है. इसके तहत सबसे खतरनाक आपराधिक अवैध प्रवासियों को पकड़ने का दावा किया है. इस कार्रवाई ने इलिनॉयस की राजनीति में भूचाल ला दिया है.

अपराधी प्रवासियों को सुरक्षा देती रही गवर्नर और उनकी पॉलिसी

गृह सुरक्षा विभाग के मुताबिक गवर्नर जेबी प्रित्जकर और उनकी सैंक्चुअरी पॉलिसी अपराधी प्रवासियों को सुरक्षा देती रही इसी वजह से शिकागो और इलिनॉयस में ऐसे लोग आते रहे. DHS की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशिया मैक्लॉफलिन ने बताया कि प्रित्जकर और अन्य डेमोक्रेटिक नेता Tren de Aragua गैंग के सदस्य, बलात्कारियों, अपहर्ताओं और ड्रग तस्करों को सड़कों पर छोड़ते रहे. उन्होंने दोहराया कि कोई भी शहर अपराधी प्रवासियों के लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं होगा. हम उन्हें खोजकर गिरफ्तार करते हुए निर्वासित करेंगे.

अपराध से निपटने के लिए सहयोग और तालमेल जरूरी

DHS ने 11 ऐसे कथित क्रिमिनल इललीगल एलियंस की तस्वीरें, नाम और आपराधिक रिकॉर्ड भी जारी किए, जिन्हें शिकागो में छोड़े जाने का आरोप है. गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने इस अभियान को अपराध नियंत्रण की बजाय डराने की राजनीति बताया है. उन्होंने कहा कि अपराध से निपटने के लिए सहयोग और तालमेल जरूरी है, लेकिन बीते हफ्तों में ऐसा कुछ नहीं हुआ. ट्रंप प्रशासन इलिनॉयस की जनता को डराने पर ज्यादा फोकस कर रहा है. शिकागो को लेकर ट्रंप लंबे समय से हमलावर हैं. उन्होंने इसे क्राइम-रिडन हेलहोल और दुनिया का सबसे खतरनाक शहर तक बताया.

राज्यों में ऐसा करने के लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी

वॉशिंगटन और लॉस एंजिलिस में संघीय छापों और निर्वासन अभियानों के बाद अब शिकागो को उनकी अगली बड़ी कार्रवाई का केंद्र बनाया गया. ट्रंप ने बाल्टीमोर (मैरीलैंड) पर भी इसी तरह नेशनल गार्ड भेजने की धमकी दी थी. राष्ट्रपति के पास वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड तैनात करने का अधिकार है, लेकिन राज्यों में ऐसा करने के लिए गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है. ट्रंप के बयान ने कार्यकारी अधिकारों के दुरुपयोग और घरेलू जमीन पर सेना के इस्तेमाल को लेकर बहस छेड़ दी है. गवर्नर प्रित्जकर ने चेतावनी दी कि अगर ट्रंप ने बिना राज्य की मंजूरी सैनिक भेजने की कोशिश की, तो वे अदालत जाएंगे. इसी मुद्दे पर शिकागो में विरोध- प्रदर्शन भी शुरू हो गए.

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