UK Visa Ban : ब्रिटेन ने अपनी वीजा नीतियों को लेकर कड़ा रुख दिखाया है. इस दौरान वीजा में नीति बदलाव को लेकर प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और गृह मंत्री शबाना महमूद ने संसद में नए, कड़े नियम पेश किए हैं. इसके साथ ही संसद में नियमों को पेश करने के बाद शबाना महमूद ने कहा है कि जब तक देश अपने अपराधियों और अवैध प्रवासियों की वापसी स्वीकार नहीं करते, तब तक उन पर ट्रंप शैली के वीजा प्रतिबंध लगाए जाएंगे. इतना ही नही बल्कि उन्होंने अवैध आव्रजन से निपटने के लिए और व्यापक सुधारों का भी ऐलान किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिटेन की ओर से इस तरह के प्रतिबंध का सामना करने वाले पहले देश अंगोला, नामीबिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, उनका कहना है कि नागरिकों को तब तक ब्रिटिश वीजा नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उनकी सरकारें निष्कासन पर सहयोग में तेजी से सुधार नहीं करती हैं. इस मामले को लेकर गृह मंत्रालय का कहना है कि “इन देशों को उनके अस्वीकार्य रूप से कम सहयोग और बाधा उत्पन्न करने वाली वापसी प्रक्रियाओं के लिए दंड का सामना करना पड़ रहा है.”
मानवाधिकार कानूनों में होगा बदलाव
बता दें कि असहयोग में दूतावासों की ओर से कागजी कार्रवाई समय पर ना करना और साथ ही व्यक्तियों से अपने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाना शामिल है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत उन कई अन्य देशों में से एक माना जाता है जो कि अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए अधिक प्रतिरोधी हैं और आने वाले वर्ष में इस सूची में शामिल हो सकते हैं.
ब्रिटेन सरकार सुधार के लिए बनाएगी कानून
जानकारी देते हुए बता दें कि ब्रिटेन की सरकार अनुच्छेद 8 की अदालतों द्वारा व्याख्या करने के तरीके में सुधार के लिए कानून बनाएगी ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पारिवारिक संबंध का अर्थ निकट परिवार, जैसे माता-पिता या बच्चे, से है और इसी के चलते लोगों को ब्रिटेन में रहने के लिए संदिग्ध संबंधों का उपयोग करने से रोका जा सके.
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