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भारत में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के माध्यम से 2025 में अब तक कंपनियों ने 1.77 लाख करोड़ रुपए (19.6 अरब डॉलर) जुटाए हैं, जो 2024 की तुलना में थोड़े अधिक हैं. यह संकेत करता है कि निवेशकों में पब्लिक इश्यू के प्रति रुचि लगातार बनी हुई है. इस साल के अंत तक यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पांच नए आईपीओ आने वाले हैं, जिनमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का 1.2 अरब डॉलर का आईपीओ भी शामिल है.
भारतीय बाजार का तेजी से हो रहा विस्तार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 2024 में आईपीओ के जरिए कंपनियों ने 1.73 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे. यह बढ़ोतरी दिखाती है कि भारतीय बाजार का तेजी से विस्तार हो रहा है और निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है. विश्लेषकों का कहना है कि कंपनियां वैश्विक परिस्थितियों के कठिन होने से पहले ही फंडिंग हासिल करने के लिए आईपीओ की बढ़ती मांग का इस्तेमाल कर रही हैं और भारत ने कंपनियों के लिए लिस्टिंग की प्रक्रिया को आसान बना दिया है.
FII आईपीओ में बने हुए हैं सक्रिय
द्वितीयक बाजार में रिकॉर्ड संख्या में भारतीय शेयर बिकने के बावजूद, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) आईपीओ में सक्रिय बने हुए हैं. प्राथमिक बाजारों में एफआईआई की रुचि ने विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों को उच्च मूल्यांकन पर पूंजी जुटाने में मदद की है. इस साल अब तक सूचीबद्ध 300 से अधिक कंपनियों में से लगभग आधी कंपनियां अपने आईपीओ के समय निर्धारित ऑफर प्राइस से नीचे कारोबार कर रही हैं.
महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव पेश
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गुरुवार को प्री-आईपीओ गिरवी शेयरों के लॉक-इन और सार्वजनिक निर्गम प्रकटीकरण को सरल बनाने से संबंधित लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव पेश किया. सेबी ने यह सुझाव दिया कि जारीकर्ता के निर्देशों के अनुसार, डिपॉजिटरी को गिरवी रखे गए शेयरों को लॉक-इन अवधि के दौरान गैर-हस्तांतरणीय के रूप में नामित करने की अनुमति दी जाए.
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