स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की दिशा में DPE ने इंडस्ट्री 4.0 पर आयोजित की वर्कशॉप

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के सचिव के. मोसेस चालई (K. Moses Chalai) ने चौथी औद्योगिक क्रांति (4IR) को राष्ट्रीय मिशन के रूप में अपनाने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने संपूर्ण-सरकार फ्रेमवर्क की तर्ज पर संपूर्ण-के-सीपीएसई (WOC) दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया. इनोवेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग (Innovation and Smart Manufacturing) को बढ़ावा देने की दिशा में एक रणनीतिक कदम के रूप में डीपीई ने नई दिल्ली में इंडस्ट्री 4.0 पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया.

इस वर्कशॉप में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को ऊर्जा, बिजली, निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूरसंचार और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी को अपनाने और स्केल करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाया गया. के. मोसेस चालई ने सभी सीपीएसई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), डिजिटल ट्विन्स, 3डी प्रिंटिंग और 5जी-सक्षम स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे 4आईआर समर्थकों को अपने संचालन में इंटीग्रेट करने में सहयोग करने का आग्रह किया.

वर्कशॉप में चालई ने कहा कि इंडस्ट्री 4.0 को सीपीएसई एमओयू असेस्मेंट फ्रेमवर्क में भविष्य में शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए इसे जल्दी अपनाना महत्वपूर्ण होगा. डीपीई ने परिचालन उत्कृष्टता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री 4.0 का लाभ उठाने में सीपीएसई का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. वित्त मंत्रालय के अनुसार, वर्कशॉप सीपीएसई इकोसिस्टम में सामूहिक प्रयासों और रणनीतिक कार्यान्वयन के माध्यम से इस दृष्टि को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पावरग्रिड, HSCC और BSNL जैसे CPSE ने एक्सपीरियंस-शेयरिंग सेशन में एआई-ड्रिवन मेनटेनेंस, डिजिटल सिमुलेशन और 3 डी प्रिंटिंग-सक्षम सप्लाई चेन में सफल पायलट प्रदर्शित किए. वर्कशॉप में एनटीपीसी, NHPC , गेल, कॉनकोर, आईआरसीटीसी, राइट्स, एएआई और वैपकोस सहित प्रमुख सीपीएसई के सीएमडी और निदेशकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जो रणनीतिक रोडमैप, क्षमता निर्माण और इंडस्ट्री 4.0 को सेक्टर-स्पेसिफिक अडॉप्सन पर इंटरैक्टिव चर्चाओं में शामिल थे. वित्त मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, वर्कशॉप का यह दौर देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा और इन क्षेत्रों में सीपीएसई स्थित होंगे। इसके अगस्त 2025 के भीतर पूरा होने की उम्मीद है.