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GeM India: गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस यानी GeM अब भारत के छोटे व्यवसायों के लिए एक प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म बन गया है. अब तक 11.25 लाख से अधिक छोटे और सूक्ष्म उद्योगों (MSME) ने इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से सरकारी ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जिनकी कुल कीमत 7.44 लाख करोड़ रुपए है.
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी साझा की. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, GeM प्लेटफ़ॉर्म ने MSME, महिला उद्यमियों, SC/ST व्यवसायों और स्टार्टअप्स को सरकारी ठेकों में सीधे प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान किया है.
GeM पर MSME ने हासिल किया 44.8% ऑर्डर
मंत्रालय ने बताया कि एमएसई ने अब तक जेम पर कुल ऑर्डर का 44.8% हिस्सा हासिल किया है, जो सरकार द्वारा तय किए गए 25% वार्षिक लक्ष्य से काफी अधिक है. जेम प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक बाधाओं को खत्म किया है, जिससे छोटे व्यवसायों को सरकारी खरीदारी में भाग लेने का अवसर मिला है. अब, स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं से लेकर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स (टीएसपी) तक एमएसई उच्च मूल्य वाले ठेके हासिल कर रहे हैं.
GeM पर महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, GeM पर महिला उद्यमियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है. इस प्लेटफ़ॉर्म पर 2 लाख से अधिक महिला-स्वामित्व वाले MSME व्यवसाय सक्रिय हैं, जिन्होंने 78,000 करोड़ रुपए से अधिक के सरकारी ऑर्डर हासिल किए हैं. इस भागीदारी को वुमनिया जैसी पहलों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है, जो महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण, समर्थन और सरकारी ठेकों तक पहुंच बढ़ाने में मदद करती हैं.
GeM प्लेटफॉर्म: MSME और महिला उद्यमियों के लिए प्राथमिकता
जेम का डिजाइन राष्ट्रीय खरीद नीतियों से मेल खाता है, जिससे खरीदार आसानी से एमएसई, महिला-स्वामित्व वाले और एससी/एसटी-स्वामित्व वाले व्यवसायों द्वारा प्रदान किए गए उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म पर विशेष फिल्टर्स का उपयोग करके ये उत्पाद और सेवाएं आसानी से ढूंढी जा सकती हैं.
GeM प्लेटफ़ॉर्म पर योग्य MSME व्यवसायों को कई लाभ मिलते हैं, जैसे खरीद में प्राथमिकता, कम ईएमडी (बयाना राशि), और आय तथा अनुभव की शर्तों में ढील. इसके साथ ही, GeM पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है.
GeM से छोटे व्यवसायों को सरकारी ठेकों में बढ़ी भागीदारी
GeM केवल लेन-देन को आसान नहीं बनाता, बल्कि सरकारी खरीद में पारदर्शिता और गति को भी बढ़ाता है, जिससे भारत के अलग-अलग हिस्सों के छोटे व्यवसायों को सरकारी ठेकों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है. इसका परिणाम यह है कि सरकारी खर्च में छोटे व्यवसायों की भागीदारी बड़े स्तर पर बढ़ रही है.
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