GST Collection: देश की आर्थिक गतिविधियों और उपभोग क्षमता को लेकर एक बार फिर सकारात्मक संकेत मिले हैं. जून 2026 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जून महीने में सकल GST कलेक्शन सालाना आधार पर 13.9% बढ़कर ₹1,94,812 करोड़ पर पहुंच गया है. यह पिछले वर्ष जून 2025 में दर्ज ₹1,71,105 करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है. बढ़ता GST संग्रह इस बात का संकेत माना जा रहा है कि देश में घरेलू खपत मजबूत बनी हुई है और औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिल रही है. साथ ही आयात और विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी का असर भी GST राजस्व पर साफ दिखाई दे रहा है.
जून में कितना रहा GST कलेक्शन?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 में कुल सकल GST संग्रह ₹1,94,812 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 13.9 प्रतिशत अधिक है.
इस कुल संग्रह में—
- केंद्रीय GST (CGST) : ₹37,376 करोड़
- राज्य GST (SGST) : ₹45,116 करोड़
- एकीकृत GST (IGST) : ₹1,12,320 करोड़
IGST संग्रह में आयातित वस्तुओं पर वसूले गए ₹60,038 करोड़ भी शामिल हैं.
GST रिफंड में भी दर्ज हुई बड़ी बढ़ोतरी
जून 2026 के दौरान सरकार ने GST रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है. इस महीने कुल ₹32,436 करोड़ का GST रिफंड जारी किया गया, जबकि जून 2025 में यह आंकड़ा ₹25,121 करोड़ था. यानी रिफंड में सालाना आधार पर 29.1% की बढ़ोतरी हुई. रिफंड जारी करने के बाद जून 2026 का शुद्ध GST संग्रह ₹1,62,377 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष के ₹1,45,984 करोड़ की तुलना में 11.2 प्रतिशत अधिक है.
पहली तिमाही में भी मजबूत रहा GST संग्रह
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के दौरान भी GST संग्रह में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस अवधि में सकल GST संग्रह ₹6,31,699 करोड़ रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह ₹5,82,542 करोड़ था. यानी पहली तिमाही में GST संग्रह में सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसी अवधि में सरकार ने कुल ₹91,482 करोड़ का रिफंड जारी किया, जिसके बाद शुद्ध GST संग्रह ₹5,40,218 करोड़ रहा.
सबसे ज्यादा GST देने वाले राज्य
जून 2026 में GST संग्रह के मामले में महाराष्ट्र एक बार फिर देश में पहले स्थान पर रहा. टॉप पांच राज्यों की सूची इस प्रकार रही—
- महाराष्ट्र : ₹9,924 करोड़
- गुजरात : ₹4,333 करोड़
- कर्नाटक : ₹4,118 करोड़
- तमिलनाडु : ₹3,639 करोड़
- उत्तर प्रदेश : ₹3,249 करोड़
इन राज्यों का मजबूत औद्योगिक आधार और बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां GST संग्रह में उनकी अग्रणी भूमिका को दर्शाती हैं.
GST लागू होने के पूरे हुए 9 साल
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में GST व्यवस्था लागू की गई थी. GST लागू होने के बाद वैट (VAT), सेल्स टैक्स और कई अन्य अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर देशभर में ‘एक राष्ट्र, एक कर’ व्यवस्था लागू की गई. इसका उद्देश्य टैक्स प्रणाली को सरल बनाना और राज्यों के बीच कारोबार को आसान बनाना था.
विशेषज्ञ ने क्या कहा?
टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज LLP के पार्टनर विवेक जालान ने कहा कि जून 2026 का GST संग्रह भारत की मजबूत घरेलू खपत और विदेशी व्यापार दोनों को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि जून में नेट GST कलेक्शन में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. GST 2.0 के तहत दरों में कटौती और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के प्रभाव के बावजूद घरेलू राजस्व में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि यह दिखाती है कि संरचनात्मक बदलावों और इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी चुनौतियों के बावजूद देश में उपभोग मजबूत बना हुआ है.
उन्होंने यह भी कहा कि जून में आयात से मिलने वाले राजस्व में 34.6 प्रतिशत और सालाना आधार पर 26.2 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. यह कैपिटल गुड्स और कच्चे माल की मजबूत मांग का संकेत है, जो औद्योगिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसके अलावा GSTAT अपीलों के लिए प्री-डिपॉजिट और वित्त वर्ष 2020-21 से जुड़े मामलों में सेक्शन 74 के तहत समय-सीमा से पहले जारी किए गए नोटिस जैसी प्रवर्तन कार्रवाइयों ने भी राजस्व संग्रह को मजबूती देने में योगदान दिया.
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