GST दरों में कटौती से Room AC होंगे सस्ते, कीमतों में ₹3,000 तक की गिरावट संभव: ICRA रिपोर्ट

Shivam
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

जीएसटी दरों में हालिया संशोधन के चलते रूम एयर कंडीशनर (RAC) की कीमतों में करीब ₹3,000 तक की कमी आने की संभावना है. गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, यह बदलाव ऊर्जा दक्षता से जुड़ी नई गाइडलाइंस के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायक सिद्ध हो सकता है. ICRA की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 टन से कम क्षमता वाले RAC उत्पादों पर GST दर में कमी के बाद कीमतों में करीब 6–8% की गिरावट आ सकती है.

इसका अर्थ है कि प्रति यूनिट खरीदारों को ₹2,000 से ₹3,000 तक की सीधी बचत हो सकती है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन होगा. रिपोर्ट के अनुसार, जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत अब रूम एसी पर कर दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

जीएसटी 2.0 से बढ़ी हुई लागत को कम करने में मिलेगी मदद

इस कदम से न केवल उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, बल्कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक मांग में भी सकारात्मक वृद्धि देखी जा सकती है. ICRA के मुताबिक, एनर्जी की खपत में कमी लाने के लिए जनवरी 2026 से लागू होने वाली स्टार लेबल गाइडलाइंस से एसी की कीमतें 500 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक बढ़ सकती हैं. ऐसे में जीएसटी 2.0 से बढ़ी हुई लागत को कम करने में मदद मिलेगी. रिपोर्ट में बताया गया, अप्रैल-जुलाई में बेमौसम बारिश के कारण मांग में कमी के चलते FY26 में उद्योग की मात्रा में सालाना आधार पर 10-15% की गिरावट आने का अनुमान है.

पीएलआई योजना से घटकों के स्वदेशीकरण में मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद

आईसीआरए ने कहा, बेमौसम और औसत से अधिक बारिश के कारण लू के दिनों की संख्या कम हो गई, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल-जुलाई 2025 में बिक्री की मात्रा में 15-20% की गिरावट आई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 40-50% की मजबूत वृद्धि हुई थी. आईसीआरए ने कहा कि कम पैठ, बढ़ता शहरीकरण और प्रतिस्थापन मांग उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाओं को सुरक्षित रखते हैं. रिसर्च फर्म ने अगले दो वर्षों में विनिर्माण क्षमता में 40-50% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसे 4,500-5,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय से समर्थन प्राप्त होगा.

आईसीआरए ने कहा कि सरकार की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से घटकों के स्वदेशीकरण में भी मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद है, जो वर्तमान 50-60% से बढ़कर FY28 तक 70-75% हो जाएगा.

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