नवंबर में सकारात्मक रहीं आर्थिक गतिविधियां: आरबीआई

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अधिकारियों द्वारा केंद्रीय बैंक के दिसंबर बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक लेख के अनुसार, शहरी मांग में मजबूती के चलते नवंबर में समग्र आर्थिक गतिविधि स्थिर रही. हालांकि, विनिर्माण और ग्रामीण मांग में कुछ मंदी के संकेत मिले, जबकि सेवा क्षेत्र मजबूत बना रहा. लेख में कहा गया है, “उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि त्योहारों के बाद के महीने नवंबर में समग्र आर्थिक गतिविधि स्थिर रही. हालांकि जीएसटी राजस्व संग्रह में कमी मुख्य रूप से जीएसटी दरों के युक्तिकरण से प्रभावित थी, लेकिन ई-वे बिल, पेट्रोलियम खपत और डिजिटल भुगतान जैसे आर्थिक गतिविधि के अन्य उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतकों में वृद्धि दर्ज की गई.”

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस महीने की शुरुआत में हुई नवीनतम मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपने विचार-विमर्श में कहा कि यद्यपि 2025-26 (वित्त वर्ष 26) की तीसरी तिमाही (Q3) में घरेलू आर्थिक गतिविधि मजबूत बनी रही, लेकिन कुछ प्रमुख उच्च-आवृत्ति संकेतकों में कमजोरी से संकेत मिलता है कि दूसरी छमाही (H2) में विकास की गति पहली छमाही (H1) की तुलना में धीमी रहेगी. बुलेटिन लेख में कहा गया है, “जीएसटी लाभ, विवाह सीजन की मांग और बेहतर आपूर्ति के कारण खुदरा यात्री वाहनों की बिक्री एक वर्ष से अधिक समय में उच्चतम स्तर पर बढ़ी.

घरेलू हवाई यात्री यातायात ने मई 2025 के बाद से सबसे तेज वृद्धि दर्ज की.” इसमें यह भी कहा गया है कि रबी सीजन की सकारात्मक संभावनाओं, जीएसटी दरों में कमी और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि के कारण खुदरा ट्रैक्टर बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. लेख में कहा गया है, “ग्रामीण मांग के अन्य उच्च आवृत्ति संकेतक, जैसे खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री, त्योहारी सीजन के बाद प्रतिकूल आधार प्रभाव के साथ तीव्र गिरावट का सामना कर रहे हैं.” रुपये की चाल पर लेख में कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने, विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह में कमी और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता के दबाव के कारण नवंबर में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, लेकिन INR की अस्थिरता कम रही और अधिकांश प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम रही.

लेख में आगे बताया गया है, “दिसंबर में अब तक (19 तारीख तक) INR नवंबर के अंत के स्तर से 0.8 प्रतिशत कमजोर हुआ है. वास्तविक प्रभावी रूप से, भारतीय रुपया नवंबर में स्थिर रहा, क्योंकि नाममात्र प्रभावी रूप से INR के अवमूल्यन की भरपाई भारत में उसके प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की तुलना में उच्च कीमतों से हुई.” नवंबर में खुदरा मुद्रास्फीति दर अक्टूबर के रिकॉर्ड निचले स्तर 0.3 प्रतिशत से बढ़कर 0.7 प्रतिशत हो गई. बुलेटिन में इसका आंशिक कारण प्रतिकूल आधार प्रभाव बताया गया है और यह भी कहा गया है कि लगातार तीसरे महीने कीमतों में वृद्धि आरबीआई की 2 प्रतिशत की न्यूनतम सहनशीलता सीमा से नीचे रही.

इसके अलावा, खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़कर, मूल मुद्रास्फीति 4.3 प्रतिशत पर स्थिर रही और सोने-चांदी की कीमतों के प्रभाव को हटाने के बाद, मूल मुद्रास्फीति घटकर 2.4 प्रतिशत के “नए सर्वकालिक निचले स्तर” पर आ गई, लेख में इस बात पर जोर दिया गया है. मौद्रिक नीति समिति द्वारा इस महीने रेपो दर को 25 आधार अंक (बीपीएस) घटाकर 5.25 प्रतिशत करने का निर्णय “मुख्य और मूल दोनों मुद्रास्फीति के अनुकूल दृष्टिकोण से प्रेरित था, जिसने मौद्रिक नीति को विकास की गति को और अधिक समर्थन देने के लिए गुंजाइश प्रदान की”, लेख में बताया गया है.

दिसंबर के अब तक के उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आंकड़ों (19 तारीख तक) से अनाज की कीमतों में तेजी का संकेत मिलता है. दालों में, चने की कीमतों में स्थिरता आई, जबकि तुअर दाल की कीमतों में वृद्धि हुई. खाद्य तेलों में, सूरजमुखी तेल और मूंगफली तेल की कीमतों में वृद्धि हुई. टमाटर और प्याज की कीमतों में तेजी आई, जबकि आलू की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई,” लेख में बताया गया. हालांकि बिग टेक को लेकर आशावाद के चलते शेयर बाजार साल भर काफी हद तक उत्साहपूर्ण रहे, लेकिन हाल ही में उच्च मूल्यांकन को लेकर चिंताओं ने जोखिम से बचने की भावना को जन्म दिया है. बुलेटिन में कहा गया है कि उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो प्रवाह छह महीने के सकारात्मक प्रवाह के बाद पहली बार नकारात्मक हो गया है.

लेख में कहा गया है कि हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी क्षेत्र की चुनौतियों से पूरी तरह अछूती नहीं रही, लेकिन समन्वित राजकोषीय, मौद्रिक और नियामक नीतियों ने साल भर में मजबूती बनाए रखने में मदद की है. “मजबूत घरेलू मांग से प्रेरित होकर, आर्थिक विकास मजबूत रहा है. व्यापक आर्थिक मूलभूत सिद्धांतों और आर्थिक सुधारों पर निरंतर ध्यान देने से दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे तेजी से बदलते वैश्विक परिवेश के बीच अर्थव्यवस्था को उच्च विकास पथ पर मजबूती से बनाए रखा जा सकेगा,” लेख का निष्कर्ष यह था.