Rule Change: आज मार्च महीने का आखिरी दिन है. कल यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत हो रही है. इस तारीख से आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाले कई अहम नियमों में बदलाव होंगे. इन नियमों में न्यू टैक्स रिजीम, बैंकिग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, जमा, बचत व जीएसटी नियम शामिल हैं. ऐसे में आइए जानते हैं 1 अप्रैल से होने वाले महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव के बारे में…
नया आयकर नियम लागू होगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण के दौरान नई कर व्यवस्था में बदलाव की घोषणा की थी. संशोधित आयकर नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा. नए आयकर नियमों के तहत, सालाना ₹12 लाख तक की आय कर मुक्त होगी. वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए, ₹75,000 का एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा. इस तरह न्यू टैक्स रिजीम के तहत प्रभावी रूप से ₹12.75 लाख वेतन टैक्स फ्री हो जाएगा. इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में भी परिवर्तन किया गया है.
बदल जाएंगे UPI नियम
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बदलाव की घोषणा की है. 1 अप्रैल से निष्क्रिय नंबरों से यूपीआई भुगतान संभव नहीं होगा.एनपीसीआई ने बैंकों और थर्ड-पार्टी UPI प्रदाताओं (PhonePe, GooglePay) को UPI से जुड़े निष्क्रिय नंबरों को हटाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
क्रेडिट कार्ड नियम
कुछ कार्डधारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट के मामले में क्रेडिट कार्ड नियम भी बदल जाएंगे. सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के साथ एसबीआई कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को रिवॉर्ड पॉइंट में बदलाव देखने को मिलेंगे. एयरलाइन के एयर इंडिया में विलय के बाद Axis Bank अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड लाभों को संशोधित करेगा.
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
अगस्त 2024 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल से लागू होगी. नई पेंशन योजना नियम परिवर्तन का प्रभाव लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी पर होगा. इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी.
बैंक में न्यूनतम शेष राशि
एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और अन्य ऋणदाता 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए न्यूनतम शेष राशि नियमों के साथ अपनी न्यूनतम शेष राशि आवश्यकताओं को बदलेंगे. बैंक उन खाताधारकों से जुर्माना वसूलेंगे जो न्यूनतम शेष राशि नहीं रखेंगे.
ATM से ट्रांजेक्शन हुआ महंगा
दरअसल, एटीएम से मुफ्त नकदी निकासी की एक सीमा तय है. मेट्रो शहरों में ग्राहक एक महीने में अपने बैंक के ATM से पांच बार और दूसरे बैंक के एटीएम से तीन बार बिना किसी शुल्क के पैसे निकाल सकते हैं. इसके बाद ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क देना होता है. एटीएम से पैसे निकालना एक मई, 2025 से महंगा होने वाला है. इस संबंध में आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर एटीएम इंटरचेंज शुल्क बढ़ाने को मंजूरी दे दी है.
इस बदलाव से एटीएम का बार-बार इस्तेमाल करने वाले ग्राहक प्रभावित होंगे, क्योंकि शुल्क वृद्धि से निकासी लागत बढ़ जाएगी. अधिसूचना के अनुसार, एक मई से ग्राहकों को मुफ्त निकासी सीमा के बाद हर ट्रांजेक्शन के लिए दो रुपये अतिरिक्त देने होंगे. यानी हर नकद निकासी पर 21 रुपये की जगह अब 23 रुपये शुल्क लगने वाला है.
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