गुरुवार को जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023-24 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक श्रेणियों के बीच खर्च असमानता में गिरावट आई है. गैर-खाद्य वस्तुएं औसत मासिक व्यय का प्राथमिक चालक बनी रहीं. ग्रामीण-शहरी खर्च का अंतर 2022-23 में 71.2 प्रतिशत से कम होकर 2023-24 में 69.7 प्रतिशत हो गया. 2011-12 में खर्च का अंतर 83.9 प्रतिशत था. ग्रामीण क्षेत्रों में, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) 2023-24 में 9.2 प्रतिशत बढ़कर ₹4,122 हो गया, जो एक साल पहले ₹3,773 था. शहरी क्षेत्रों में, वृद्धि 8.3 प्रतिशत से ₹6,996 थी.
यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा अगस्त 2023 और जुलाई 2024 के बीच आयोजित किया गया था. जबकि 2023-24 में गैर-खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में एक साल पहले की तुलना में मामूली गिरावट आई, लेकिन यह मासिक खर्चों के बहुमत के लिए जिम्मेदार थी. ग्रामीण क्षेत्रों में, एमपीसीई में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 2022-23 में 46.4 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर 2023-24 में 47 प्रतिशत हो गई। 2011-12 में यह 52.9 प्रतिशत थी. शहरी क्षेत्रों में यह हिस्सेदारी 2022-23 में 39.2 प्रतिशत से बढ़कर 39.7% हो गई. 2011-12 में यह हिस्सेदारी 42.6% थी.
इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में औसत एमपीसीई में गैर-खाद्य वस्तुओं की हिस्सेदारी 2023-24 में मामूली रूप से घटकर 53 प्रतिशत हो गई, जो एक साल पहले 53.6 प्रतिशत थी. 2011-12 में यह 47.1 प्रतिशत थी. शहरी क्षेत्रों में, यह 2022-23 में 60.8 प्रतिशत से मामूली रूप से गिरकर 60.3 प्रतिशत हो गया। 2011-12 में यह हिस्सेदारी 57.4 प्रतिशत थी. इसके अलावा, 2022-23 और 2023-24 के बीच शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक श्रम और स्व-रोज़गार द्वारा खर्च में वृद्धि नियमित वेतन श्रमिकों की तुलना में अधिक थी. ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि में आकस्मिक श्रम पर गैर-कृषि में आकस्मिक श्रम की तुलना में खर्च में अधिक वृद्धि दर्ज की गई. इसी प्रकार, कृषि में स्व-रोजगार करने वाले लोगों में गैर-कृषि क्षेत्र की तुलना में अधिक वृद्धि हुई.
