CM Fadnavis Action: पीएम मोदी की अपील के बाद सीएम फडणवीस ने बड़ा एक्शन लिया हैं. अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की मंजूरी के बिना महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री को सरकारी विमान या चार्टर्ड विमान का उपयोग करने की इजाजत नहीं होगी. राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा खर्च नियंत्रण और ईंधन बचत पर जोर दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
जानकारी के मुताबिक, मंत्रियों की हवाई यात्राओं पर नियंत्रण रखने के लिए नई प्रशासनिक प्रक्रिया लागू की गई है. इसके तहत अब किसी भी मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी को सरकारी विमान का इस्तेमाल करना हो तो पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद ही विमान उपलब्ध कराया जाएगा.
PM मोदी की अपील के बाद तेज हुई कार्रवाई
मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ईंधन बचत, सरकारी खर्च में कटौती और संसाधनों के जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग की अपील की थी.।इसके बाद विभिन्न राज्यों में सरकारी खर्चों पर नियंत्रण को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थीं. ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने उसी दिशा में अमल शुरू कर दिया है.
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, कुछ मंत्री कम दूरी के लिए भी विमान का उपयोग कर रहे थे. इससे सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा था. अब केवल अत्यावश्यक और आधिकारिक कार्यों के लिए ही विमान उपयोग की इजाजत दी जाएगी.
राज्य की आर्थिक स्थिति, बढ़ता राजस्व दबाव और विकास कार्यों के लिए आवश्यक निधि को देखते हुए सरकार खर्च नियंत्रण की नीति पर जोर दे रही है. सरकारी बैठकों, दौरों और यात्रा खर्चों में अनुशासन लाने के निर्देश भी विभिन्न विभागों को दिए गए हैं.