मॉनसून सत्र से पहले I.N.D.I.A से अलग हुई आम आदमी पार्टी, कहा- राहुल गांधी ने नहीं की गठबंधन को एकजुट रखने की कोशिश

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Indi alliance: सोमवार से संसद के मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में विपक्ष, सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है लेकिन उससे पहले ही विपक्ष का मतभेद खुलकर सामने आ गया है. आम आदमी पार्टी (आप), इंडी गठबंधन से अलग हो गई है. दरअसल, आप नेता संजय सिंह का कहना है कि चुनाव के बाद गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए इस गठबंधन में रहने का कोई मतलब नहीं है.

सीपीएम पर राहुल के बयान से वामपंथी दल नाराज

वहीं, इससे पहले हुई इंडी गठबंधन की मीटिंग में भी आम आदमी पार्टी के शामिल नहीं होने पर संजय सिंह ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन में नहीं हैं. गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था. उसके बाद गठबंधन की कोई मीटिंग नहीं हुई और राहुल गांधी ने गठबंधन को एकजुट करने की कोई कोशिश नहीं की. आप के अलावा, राहुल गांधी के सीपीएम के बारे में बयान को लेकर वामपंथी दल नाराज है.

CPM के बारे में राहुल गांधी ने दिया था ये बयान

दरअसल, केरल के कोट्टायम में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, “मैं RSS और कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) दोनों से वैचारिक लड़ाई लड़ता हूं. मेरी शिकायत है कि इन दोनों में लोगों के लिए भावनाएं नहीं हैं. चाहे जितनी भी बड़ी-बड़ी बातें कर लो अगर आप लोगों के लिए महसूस नहीं कर सकते, उन्हें गले नहीं लगा सकते तो आप नेता नहीं बन सकते.” राहुल के इसी बयान के वजह से वामपंथी दल नाराज हैं. दरअसल राहुल ने RSS और CPM को एक जैसा बताया, जिसके बाद इस मुद्दे ने आग पकड़ ली.

कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने AAP को घेरा 

आम आदमी पार्टी के बयान पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पलटवार करते हुए AAP को बीजेपी की बी टीम बता दिया. विपक्ष के तेवर को देखते हुए अंदेशा लगाया जा रहा है कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में जोरदार हंगामा हो सकता है.

20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक

वहीं, मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू समेत कई सीनियर मंत्री शामिल हुए. वहीं, विपक्ष पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर और बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर काफी आक्रामक है. इसका असर संसद में देखने को मिल सकता है.

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