प्रधानमंत्री मोदी और बिहार– एक अटूट रिश्ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए आवास पर ज़ोर देते हुए, प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-ग्रामीण) के तहत 12,000 ग्रामीण लाभार्थियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के तहत 4,260 लोगों को चाबियाँ सौंपीं. बिहार में 38 लाख से ज़्यादा घर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें से 2 लाख अकेले गया में हैं. उन्होंने हर गरीब परिवार को बिजली, पानी और गैस जैसी सुविधाओं से युक्त एक पक्का घर सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर दिया और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रक्षा नीति में एक नए युग के रूप में उद्धृत किया.

उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “भारत की मिसाइलें आतंकवादियों को कहीं भी दफना देंगी” और पाकिस्तान की युद्ध तैयारियों की विफलता पर प्रकाश डाला. मोदी ने अवैध आव्रजन, खासकर बिहार के सीमावर्ती जिलों में, को लेकर चिंता जताई, जहाँ उन्होंने दावा किया कि जनसांख्यिकी “तेज़ी से बदल रही है.” उन्होंने स्थानीय नौकरियों और अधिकारों की रक्षा के लिए एक ‘जनसांख्यिकी मिशन’ की घोषणा की और ज़ोर देकर कहा कि “घुसपैठिए भारत का भविष्य तय नहीं करेंगे” या बिहार के युवाओं से नौकरियाँ नहीं छीनेंगे.

यह विपक्षी दलों द्वारा वोट के लिए प्रवासियों का खुलेआम समर्थन करने के जवाब में था. प्रधानमंत्री मोदी ने राजद और कांग्रेस के छल-कपट को उजागर करते हुए उन पर बिहार के लोगों को वोट बैंक समझने और उनके संघर्षों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया. उन्होंने राजद के “लालटेन शासन” को लाल आतंक, शिक्षा की कमी और जबरन पलायन से चिह्नित “अंधकार” का काल बताया. उन्होंने तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहारियों के खिलाफ पिछले बयान को भी याद किया, जिसमें उन्होंने राजद पर ऐसे अपमानों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया था.

मोदी ने बिहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की प्रशंसा करते हुए इसे “चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि” और “राष्ट्र की रीढ़” कहा. उन्होंने जनभावनाओं के अनुरूप गया का नाम बदलकर “गयाजी” करने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की और भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने वाली भूमि के रूप में इसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला. कुछ महीने पहले ही, बिहार में हवाई संपर्क बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पटना हवाई अड्डे पर नए हवाई अड्डा टर्मिनल के उद्घाटन के साथ भारत की विमानन यात्रा में एक नया मील का पत्थर साबित हुआ.

यह नया टर्मिनल केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है; यह अवसर, पर्यटन और स्थानीय गौरव का प्रवेश द्वार है. 1,200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, नया टर्मिनल 65,150 वर्ग मीटर में फैला है, जिसे पीक आवर्स के दौरान 3000 यात्रियों और सालाना एक करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है. कुछ महीने पहले, पीएम मोदी ने पटना से लगभग 35 किलोमीटर दूर बिहटा एयर फोर्स स्टेशन में एक नए सिविल एन्क्लेव के लिए आधारशिला रखी थी.

1,413 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ, बिहटा टर्मिनल 68,000 वर्ग मीटर में फैला होगा और सालाना 50 लाख यात्रियों की सेवा करेगा ये दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत के विमानन क्षेत्र में बदलाव लाने, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने और सबसे बढ़कर, बिहार को विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ जोड़ने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हैं. जहाँ मोदी लगातार बिहार को भारत के विकास मानचित्र पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं इसके ठीक उलट, 2 जून, 2025 को सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में दलीलें पेश करना शुरू कर दिया. एजेंसी का कहना है कि रेलवे की नौकरियों के बदले ज़मीनें दी गईं.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 31 मई, 2025 को लालू यादव की कार्यवाही रोकने की याचिका खारिज कर दी थी. सर्वोच्च न्यायालय ने भी 18 जुलाई, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें ज़मीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था. यह वास्तव में विरोधाभासों की एक कहानी है कि जहां भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के तहत बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजद और उसके कद्दावर नेता लालू हैं, जिन्होंने कभी बिहार पर लोहे की मुट्ठी से शासन किया था और अब लगभग शून्य में सिमट गए हैं.

यह दो बिहारों की कहानी है। स्पष्ट रूप से, लालू के बिहार को एक भुला देने योग्य अतीत के लिए सौंप दिया गया है. बिहार की राजनीति सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव के इर्द-गिर्द घूमती रही, जिन्होंने 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 1997 से 2005 तक (थोड़े अंतराल के साथ) पदभार संभाला. लेकिन लालू और राजद सभी गलत कारणों से प्रसिद्ध थे. वास्तव में, लालू युग को अक्सर कानून और व्यवस्था के पूर्ण पतन, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सामाजिक-आर्थिक ठहराव और हिंसक अपराधों में नाटकीय वृद्धि के कारण “जंगल राज” के रूप में वर्णित किया जाता है उदाहरण के लिए, 2004 में, बिहार में 3,861 हत्याएँ, 1,297 डकैती, 9,199 दंगे और 2,566 अपहरण की घटनाएँ दर्ज की गईं। 2005 में, 3,471 हत्याएँ, 251 अपहरण और 1,147 बलात्कार दर्ज किए गए.

लालू के साले साधु और सुभाष यादव और मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे प्रमुख राजद नेताओं ने अपने-अपने माफिया तंत्र चलाए. आजीवन कारावास की सजा पाए कुख्यात गैंगस्टर शहाबुद्दीन की 2021 में कोविड की जटिलताओं से मृत्यु हो गई, लेकिन राजद पर नज़र रखने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि कैसे लालू के इस पूर्व सहयोगी और गुर्गे, जिन्हें अक्सर सीवान का बाहुबली कहा जाता था, ने कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों को बिना किसी दंड के खत्म कर दिया. लालू के शासन ने जातिगत विभाजन को गहरा किया, जिसे अक्सर राजनीति का “यादवीकरण” कहा जाता है, उन्होंने व्यापक ओबीसी सशक्तीकरण पर अपनी जाति (यादव) और मुसलमानों को प्राथमिकता दी.

इसने अन्य पिछड़ी जातियों को अलग-थलग कर दिया और जाति-आधारित संघर्षों को बढ़ावा दिया, जिससे मध्य बिहार को “हत्या का मैदान” की संज्ञा मिली। लालू का कार्यकाल 940 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से कलंकित रहा. यहां तक ​​कि यूपीए सरकार (2004-2009) में रेल मंत्री के रूप में भी लालू का कार्यकाल भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, सरकारी खजाने के दुरुपयोग और घोटालों से चिह्नित था. लेकिन लालू युग बीता हुआ है और शुक्र है कि ऐसा ही हुआ. नए जमाने के बिहार के पास लालू परिवार की शरारतों के लिए समय नहीं है। यह विकास और प्रगति के लिए तरस रहा है नमो भारत रैपिड रेल (जयनगर-पटना) और अमृत भारत एक्सप्रेस (सहरसा-मुंबई), सुपौल-पिपरा, हसनपुर-बिथान और खगड़िया-अलौली जैसी नई रेल लाइनों और छपरा व बगहा में रेल ओवरब्रिज जैसी परियोजनाएँ विकास के विभिन्न चरणों में हैं.

कुछ समय पहले ही 5,070 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, जिनमें चार लेन वाली गलगलिया-अररिया खंड और कई बाईपास शामिल हैं. आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और यातायात की भीड़भाड़ कम करने के लिए कुछ समय पहले चार लेन वाले पटना-आरा-सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दी गई थी. शहरी गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से 13,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली पटना मेट्रो रेल परियोजना, पूरी होने पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगी. गोपालगंज के हथुआ में 340 करोड़ रुपये की लागत से रेल अनलोडिंग सुविधा के साथ एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्वच्छ ईंधन तक पहुंच में सुधार के लिए 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर-मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन बिहार के आर्थिक उत्थान में योगदान देगी.

बिजली के बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए, कुछ समय पहले 29,930 करोड़ रुपये की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना (चरण-II, 3×800 मेगावाट) का शुभारंभ किया गया था. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार में 57 लाख से ज़्यादा घर बनाए गए हैं. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने बिहार में 2 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों (SHG) को 930 करोड़ रुपये वितरित किए. प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत पिछले एक दशक में पंचायतों को 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा आवंटित किए गए, जिससे 2 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया और 30,000 नए पंचायत भवनों का निर्माण हुआ.

बिहार पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य था. बाढ़ की समस्या से निपटने और सिंचाई में सुधार के लिए बागमती, धार और कोसी जैसी नदियों पर बांधों और नहरों के निर्माण हेतु 11,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. दरभंगा में एम्स का काम तेज़ी से चल रहा है, जबकि छपरा और पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज, भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन के साथ, निर्माणाधीन हैं. जमुई में शुरू की गई 6640 करोड़ रुपये की परियोजनाएँ, जिनमें 500 किलोमीटर नई सड़कें, 100 बहुउद्देशीय केंद्र और प्रधानमंत्री जन-जनम और दजगुआ योजनाओं के तहत 25 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शामिल हैं, का विशेष उल्लेख आवश्यक है.

मखाना को जीआई टैग के साथ बढ़ावा देना और खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना, बड़े कदम हैं. एक बहुत ही रोशन करने वाला तथ्य यह है कि बिहार में सबसे ज्यादा अमृत भारत ट्रेनें हैं. पहले, बिहार में दो अमृत भारत ट्रेनें थीं – एक दरभंगा और दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच और दूसरी मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सहरसा तक चलती थी. अब, संख्या बढ़कर पाँच हो गई है और एक साप्ताहिक है. राजेंद्र नगर (पटना के पास) से नई दिल्ली अमृत भारत ट्रेन केवल 560 रुपये में लगभग साढ़े 17 घंटे में लगभग 1000 किमी की दूरी तय करेगी. बिहार के बापूधाम मोतिहारी और आनंद विहार (नई दिल्ली) के बीच अमृत भारत ट्रेन भी स्लीपर क्लास के लिए पूरी यात्रा के लिए केवल 555 रुपये के किराए के स्लैब के साथ 1000 किमी कवर करेगी.

बिहार के दरभंगा और उत्तर प्रदेश के गोमती नगर के बीच ट्रेन में पूरी यात्रा के लिए 415 रुपये का खर्च आएगा. हालांकि, बुनियादी ढांचे में उछाल से परे, बिहार के लिए पीएम मोदी की अटूट प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण, नालंदा के प्राचीन खंडहरों के स्थल के करीब, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करके, इस सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य की ऐतिहासिक विरासत का पुनरुत्थान है. विश्वविद्यालय का उद्देश्य बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना है.

विश्वविद्यालय भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति को भी सार्थक बनाता है। नए 455 एकड़ के परिसर का डिज़ाइन और वास्तुशिल्प तत्व, जो एक ‘नेट ज़ीरो ग्रीन कैंपस’ भी है और जिसमें 100 एकड़ से अधिक जल निकाय (कमल सागर तालाब), एक ऑन-ग्रिड सौर संयंत्र, एक घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्र और अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिए एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र के साथ-साथ 100 एकड़ से अधिक हरित आवरण शामिल हैं. विश्वविद्यालय में 250 लोगों की क्षमता वाला एक योग केंद्र, एक अत्याधुनिक सभागार, पुस्तकालय, एक अभिलेखीय केंद्र और एक पूरी तरह सुसज्जित खेल परिसर भी है. नालंदा और पटना से लेकर दरभंगा और पूर्णिया तक, गया और रामगढ़ से लेकर मुजफ्फरपुर और आरा तक, अगर कोई एक समानता है, तो वह है समावेशिता से ओतप्रोत मोदी ब्रांड की उत्कृष्टता, जो तेज़ी से विकास और समता का नया प्रतिमान बन रही है.