प्रधानमंत्री मोदी आज कृषि पर आयोजित वेबिनार को करेंगे संबोधित, भारत विस्तार से मिले अवसरों पर भी होगा विचार-विमर्श  

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए “कृषि और ग्रामीण परिवर्तन” थीम पर बजट के बाद होने वाले वेबिनार को संबोधित करेंगे. यह जानकारी पीएम के अधिकारी ने दी. इस थीम के तहत, पीएम मोदी चार बड़े सेक्टर को कवर करते हुए आठ अलग-अलग वेबिनार सत्र कर रहे हैं, जिनमें खेती, पशुपालन और डेयरी; मछली पालन और ग्रामीण जीविका शामिल हैं.

बजट के बाद होने वाले वेबिनार में काजू, नारियल, चंदन, अगरवुड, बादाम, अखरोट और चीड़ जैसी फसलों की क्षमता को उजागर करके उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. बयान में कहा गया है कि इसमें कृषि के लिए एआई-संचालित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और भारत विस्तार द्वारा प्रदान किए गए अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

महिला उद्यमियों के बाजार तक पहुंच का भी करेंगे जिक्र

इसके अलावा, सत्रों में पशुपालन मूल्य शृंखला में निजी क्षेत्र के निवेश और उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, तटीय मत्स्य पालन मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने और स्वयं सहायता उद्यमी-ग्रामीण परिवर्तन के लिए विपणन मार्ग (एसएचई-मार्ट्स) के माध्यम से ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

प्रौद्योगिकी आधारित खेती पर भी जोर

केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च मूल्य वाली कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और प्रौद्योगिकी आधारित खेती पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजित करने और कृषि पद्धतियों का आधुनिकीकरण करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों का प्रस्ताव रखा है.

कृषि बजट में भी हुआ इजाफा

उन्होंने केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान 1,51,853 रुपए से 7 प्रतिशत अधिक है. बता दें कि मंत्रालय का व्यय हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जो 2013-14 में लगभग 21,933.50 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 के बजट अनुमानों में लगभग 1,51,853 करोड़ रुपए हो गया है, जो इस क्षेत्र को दिए जा रहे बढ़ते वित्तीय समर्थन को रेखांकित करता है.

बजट 2026-27 का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके. इसके अलावा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगर के वृक्षों और देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और चीड़ के मेवों को भी समर्थन दिया जाएगा.

नारियल पर निर्भर हैं 3 करोड़ लोगों की आजीविका

वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव तीसरे कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए बजट में उल्लिखित व्यापक रोडमैप का हिस्सा है, जिसके लिए “उत्पादकता वृद्धि और उद्यमिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लक्षित प्रयासों की आवश्यकता है”.

सीतारमण ने कहा कि लगभग 3 करोड़ लोग अपनी आजीविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं, जिनमें लगभग 1 करोड़ किसान शामिल हैं. प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए, प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में पुराने और अनुत्पादक पेड़ों को नए पौधों और किस्मों से बदलने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक नारियल प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है.

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