केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमिट प्रणाली के तहत आने वाले EV, हाइड्रोजन और CNG वाणिज्यिक वाहनों की उम्र सीमा 5 साल बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. इसके साथ राष्ट्रीय परमिट और वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की भी तैयारी है.
केंद्र सरकार ने PM E-Drive Scheme की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है. पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति kWh की दर से अधिकतम 5,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा.
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है. जुलाई 2026 में EV की खुदरा बिक्री पहली बार 3.27 लाख इकाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. दोपहिया, तिपहिया, यात्री और वाणिज्यिक वाहनों सभी श्रेणियों में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई.
Delhi Work From Home: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने हाई लेवल बैठक बुलाई. प्रधानमंत्री की अपील को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने सरकार के सभी मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक...
दक्षिण कोरिया की दिग्गज ऑटो कंपनी हुंडई मोटर के लिए साल 2026 की शुरुआत चुनौतीपूर्ण रही है. पहली तिमाही में कंपनी के मुनाफे में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि अच्छी बात यह रही कि गिरावट के बावजूद...
India Rare Earth Magnets : भारत में अब दुनिया के सबसे ताकतवर मैग्नेट बनने की तैयारी शुरू हो गई है. भारी उद्योग मंत्रालय ने सिनट्रेड रेअर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया है. बता दें...
साल 2025 में भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लागू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम में हुए रिकॉर्ड निवेश और प्रधानमंत्री...
चीनी राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग की जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग समेत अन्य संबंधित विभागों ने हाल ही में तीन वर्षों (2025-2027) के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं की सेवा क्षमता बढ़ाने की कार्य योजना...
देश के कार बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 28 तक बढ़कर 7% से अधिक हो जाएगी. बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. हालांकि, यह रेयर अर्थ एलीमेंट (REE) की...
