केंद्र सरकार ने एलपीजी आवंटन का नया फॉर्मूला लागू किया है, जिसके तहत उद्योगों को 70% तक गैस सप्लाई दी जाएगी. फार्मा, फूड, कृषि समेत कई सेक्टर्स को राहत मिलेगी. जानें नए नियम, शर्तें और इसका असर.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
