भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.5 प्रतिशत की दर से विस्तार करने की संभावना जताई गई है. सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग, हाल ही में किए गए जीएसटी दरों में कटौती, और...
मार्केट एक्सपर्ट्स ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लिए भी आगामी रेपो रेट में संभावित कदमों का स्पष्ट संकेत दे दिया है....
अगर आगामी जीडीपी (GDP) आंकड़े अपेक्षाओं से कम आते हैं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व कमजोर श्रम बाजार को देखते हुए अपनी ब्याज दरों में आक्रामक कटौती करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MCP) भी नीतिगत...
देश के 76.6% ग्रामीण परिवारों ने अपनी खपत में वृद्धि की जानकारी दी है, जो उपभोग आधारित आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती का संकेत है. यह जानकारी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा हाल ही में जारी...
HSBC की एक रिपोर्ट में शुक्रवार को कहा गया है कि ऐसे समय में जब ग्लोबल सप्लाई चेन (Global Supply Chain) में बदलाव हो रहा है अगर भारत सही सुधार कर सके तो देश वस्तुओं का एक सार्थक उत्पादक...
मंगलवार को जारी एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) के मुताबिक, मजबूत अंतरराष्ट्रीय मांग और नए निर्यात ऑर्डरों में तीव्र वृद्धि के कारण भारत का विनिर्माण क्षेत्र जून में 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. पीएमआई...
EPFO: नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर (EPF) 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है. इससे सात करोड़ से अधिक ईपीएफओ अकाउंट होल्डर्स को फायदा...
लगातार कम होती महंगाई के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों को आक्रामक रूप से कम कर सकता है. साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को मार्च 2026 तक न्यूट्रल से हटाकर और नरम किया जा सकता है....
नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी महीने में पहली बार यूपीआई ट्रांजैक्शन 16.99 बिलियन से अधिक हुआ और मूल्य 23.48 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो किसी भी महीने में दर्ज की गई सबसे बड़ी संख्या है....
गुरुवार को जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के मुताबिक, 2023-24 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ सामाजिक श्रेणियों के बीच खर्च असमानता में गिरावट आई है. गैर-खाद्य वस्तुएं औसत मासिक व्यय का प्राथमिक चालक बनी रहीं. ग्रामीण-शहरी खर्च...
