National Online Gaming Authority

ऑनलाइन गेमिंग भारत में तेजी से बढ़ते 33,000 करोड़ रुपये के उद्योग में बदल गया है. बढ़ती लत और धोखाधड़ी को देखते हुए मोदी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पेश किया है. यह कानून उपभोक्ता सुरक्षा, पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा.