अनिश्चित माहौल को संतुलित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) जून एमपीसी में रेपो रेट में 50 आधार अंक तक की कटौती कर सकता है. यह जानकारी एसबीआई की ओर से सोमवार को जारी रिपोर्ट...
महंगाई में कमी जारी रहने और भारतीय रिजर्व बैंक (Bank of India) से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ने के साथ भारतीय बॉन्ड मार्केट (Indian Bond Market) मजबूत प्रदर्शन दर्ज करवा रहा है. जेफरीज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट...
आरबीआई (RBI) के लेटेस्ट साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक, 23 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 6.99 अरब डॉलर की शानदार वृद्धि दर्ज की गई, जो बढ़कर 692.72 अरब डॉलर हो गया. आंकड़ों के...
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के मुताबिक, भारत की घरेलू वित्तीय बचत 2023-24 में सकल राष्ट्रीय व्यय योग्य आय (GNDI) का 5.1 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष के 4.9 प्रतिशत से बेहतर है. यह सुधार अर्थव्यवस्था...
आरबीआई (RBI) के उच्च लाभांश से होने वाले वृद्धिशील लाभ से कर राजस्व और नॉमिनल GDP वृद्धि में संभावित कमी की भरपाई होने की संभावना है. सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मजबूत आरबीआई लाभांश...
RBI Dividend News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मोदी सरकार को करीब 2.7 लाख करोड़ रुपये का बंपर डिविडेंड देने का ऐलान किया है. यह अब तक का रिकॉर्ड लेवल का सरप्लस ट्रांसफर है जो सरकार को किसी भी साल...
विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण अल्पकालिक अनिश्चितताएं बनी रह सकती हैं. लेकिन, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) प्रवाह के लिए लॉन्ग-टर्म आउटलुक (Long-Term Outlook) सकारात्मक बना हुआ है. क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स (Quest Investment Advisors)...
केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित मुद्रास्फीति दर इस वर्ष अप्रैल में कृषि श्रमिकों (CPI-AL) के लिए 3.48% और ग्रामीण श्रमिकों (CPI-RL) के लिए 3.53% रही. पिछले वर्ष अप्रैल 2024 में...
सांख्यिकी मंत्रालय (Ministry of Statistics) से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य कीमतों में कमी आने से घरेलू बजट को राहत मिली है, जिससे भारत की खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष अप्रैल में घटकर 3.16% पर आ गई, जो...
लगातार कम होती महंगाई के कारण भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों को आक्रामक रूप से कम कर सकता है. साथ ही मौद्रिक नीति के रुख को मार्च 2026 तक न्यूट्रल से हटाकर और नरम किया जा सकता है....
