Indian Oil: रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत लगातार पश्चिमी देशों के निशाने पर है, लेकिन अब इस मामले में भारत का यूरोपीय देश फिनलैंड ने खुलकर साथ दिया है. फिनलैंड ने भारत का बचाव करते...
Russian oil: दुनिया भर में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच यूरोप से एक ऐसी खबर आई है, जिसने ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारत जैसे बड़े तेल खरीदारों को भी बड़ी राहत दी है. यूरोपीय यूनियन ने रूसी...
US Iran War: ईरान ने शनिवार को रूसी तेल के मामले में अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. ईरान ने कहा कि वाशिंगटन अब उन देशों से "मिन्नतें" कर रहा है कि वे वही कच्चा तेल खरीदें,...
US on Russia Oil: अमेरिका में सीनेट के वरिष्ठ डेमोक्रेटिक नेताओं ने रूसी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से रोकने के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने चेतावनी दी है कि...
US-Israel Attack Iran : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी देशों को 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दे दी है. यह फैसला ऐसे समय लिया गया है, बता दें...
India Oil Crisis: व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहे यूएस मिलिट्री कैंपेन से पैदा हुई दिक्कतों के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने की एक बड़ी कोशिश के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को...
Iran Israel US War: भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की ओर से जो 30 दिनों की छूट के ऐलान के बाद विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. इसको लेकर केंद्र सरकार ने साफ...
US Tariffs : रूस को अलग-थलग करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई रणनीति बनाई है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस और इरान के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों को बहुत कड़े प्रतिबंधों...
Russian Oil: अमेरिका द्वारा रूसी कंपनियों पर नए प्रतिबंधों से पहले ही भारत ने रूस से 2.5 अरब यूरो तक का तेल खरीदा था, जिसकी जानकारी एक यूरोपीय शोध संस्थान की ओर से दी गई है. अक्टूबर के महीने...
Trump Tariff on China: अमेरिका टैरिफ को लेकर चीन ने भारत की घरती से ट्रंप को बड़ा संदेश दिया है. दरअसल इस समय चीनी डिप्लोमैट वेई भारत दौरे पर है. इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन का रुख बिल्कुल...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
