Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को अयोध्या राम मंदिर उद्घाटन या संबंधित कार्यक्रमों के सीधे प्रसारण पर राज्य में किसी भी तरह के अवांछित प्रतिबंध को लागू करने के खिलाफ चेतावनी दी. कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार...
Himachal Pradesh, Shimla Development Plan 2041: सुप्रीम कोर्ट ने शिमला डेवलपमेंट प्लान 2041 को मंजूरी दे दी है. शीर्ष अदालत ने इस प्लान के अमल पर रोक लगाने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों को दरकिनार करते हुए...
नई दिल्लीः मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयुक्त (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक...
Nisith Pramanik: सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक को शुक्रवार को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल की डबल...
MP News: एमपी में सरकार द्वारा 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया गया था, इस पर शुक्रवार को एससी ने स्वत: संज्ञान लिया है. अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को इस मामले में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल की...
Muzaffarnagar News: सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चे की पिटाई के वायरल वीडियो के मामले में नौ फरवरी को अगली सुनवाई करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा...
Minority Status Case: राज्य में जनसंख्या के हिसाब से किसी धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने अब तक केंद्र को...
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट (एससी) के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने बार एसोसिएशन और वकीलों की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि वकील लोगों का कितना ख्याल रखते हैं. दरअसल, स्वामी विवेकानंद (Swami Vivekananda) की जयंती...
New Delhi: मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल...
Delhi High Court: एक महत्वपूर्ण फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई विदेशी नागरिक संविधान के अनुच्छेद 19(1)(e)के तहत भारत में रहने या बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज...
