New Delhi: पाकिस्तान, तुर्किये, कतर और इंडोनेशिया ने दोहा में ‘बद्र मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग’ पर हस्ताक्षर कर रक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. 21 अक्टूबर को हुए इस समझौते के तहत चारों देश सैन्य उत्पादन, तकनीकी प्रशिक्षण, रिसर्च और डेवलपमेंट तथा अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे. हालांकि, बद्र समझौते में भारत के खिलाफ किसी विशेष सैन्य कार्रवाई या भारत-इंडोनेशिया मिसाइल सौदों को रोकने का प्रावधान सामने नहीं आया है.
रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग का समझौता
भारत के सामने अब चुनौती यह होगी कि वह इंडोनेशिया के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत बनाए रखते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी रक्षा साझेदारी और निर्यात के अवसरों को आगे बढ़ाए. बद्र पैक्ट फिलहाल रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग का समझौता है, न कि आपसी सैन्य हमले की स्थिति में एक-दूसरे की रक्षा करने वाला गठबंधन. इसलिए इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि चारों देश समझौते को संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग में किस हद तक बदलते हैं.
चार इस्लामिक देशों का यह दूसरा समझौता
सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच मक्का पैक्ट (मक्का संयुक्त रक्षा समझौता) के बाद चार इस्लामिक देशों का यह दूसरा समझौता है. समझौते को लेकर तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, कि प्रत्येक देश की विशिष्ट सैन्य उत्पादन क्षमताओं का लाभ उठाकर, यह पहल सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देगी, रक्षा औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत करेगी, और मित्र देशों तथा सहयोगी राष्ट्रों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.
जकार्ता के साथ केवल ‘यूज़र मैनुअल’ साझा
DRDO के चेयर (एमरिटस) और ब्रह्मोस एयरोस्पेस के पूर्व महानिदेशक, CEO और MD सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि इंडोनेशिया के साथ रक्षा समझौते पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ किए गए हैं. जकार्ता के साथ केवल ‘यूज़र मैनुअल’ साझा किया जाएगा, न कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैनुअल’. उन्होंने आगे कहा कि इन समझौतों में डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा और रक्षा संप्रभुता से जुड़ी सख्त शर्तें शामिल हैं, जिनका पालन इंडोनेशिया को करना होगा. इसलिए, ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी तकनीकें हमारे प्रतिद्वंद्वियों के हाथों में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
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