बांग्लादेश ने चुनाव से पहले इन देशों को दिया न्योता, क्‍या भारत भी होंगा वोटिंग में शामिल?

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Bangladesh general election: बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होना है, जिसपर भारत समेत कई देश नजर बनाएं हुए है. दरअसल, अगस्‍त 2024 में हसीना सरकार के पतन होने के बाद से ही भारत और बांग्‍लादेश के बीच के रिश्‍ते बिगड़े हुए है, ऐसे में भविष्‍य के रिश्‍तों के लिए ये चुनाव काफी अहम माने जा रहे है. वहीं, बांग्लादेश ने अपने इस चुनाव में भारत को ऑब्जर्वर के तौर बुलाया है.

बांग्लादेश ने अपने आगामी 13वें संसदीय चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर पर होने वाली वोटिंग में भारत को एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया है. ये दोनों प्रक्रियाएं 12 फरवरी को होनी है. हालांकि भारत ने अभी तक अपनी ऑब्ज़र्वर टीम भेजने की पुष्टि नहीं की है, ऐसे में यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि भारत इसमें शामिल होगा या नहीं.

330 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स आ रहे बांग्लादेश

पड़ोसी देश की अंतरिम सरकार के मुताबिक, अब तक 330 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने शामिल होने की पुष्टि कर दी है. इनमें 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन, 16 देश और 32 वैश्विक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं. बता दें कि पिछले 7 जनवरी 2024 के विवादास्पद आम चुनाव की तुलना में यह संख्या दोगुनी से ज्यादा है.

इसके अलावा, कन्फर्म्ड मिशन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC), यूरोपीय संघ और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं. एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन्स (ANFREL) के 28, कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के 25, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट (IRI) के 7 और नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट (NDI) के 1 सदस्य भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहेंगे.

अभी और बढ़ सकती है संख्या

सीनियर सेक्रेटरी और एसडीजी कोऑर्डिनेटर लामिया मुरशेद का कहना है कि कई देशों ने अभी तक अपने डेलीगेशन की पुष्टि नहीं की है, इसलिए ऑब्जर्वर्स की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है. बांग्लादेश ने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, मिस्र, फ्रांस, कुवैत, मोरक्को, नाइजीरिया, रोमानिया समेत कई अन्य देशों को भी न्योता दिया है.

बांग्लादेश चुनाव

बता दें कि लगभग 50 राजनीतिक दलों के 2 हजार उम्मीदवार और स्वतंत्र प्रत्याशी सांसद की 300 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं. इस दौरान जुलाई नेशनल चार्टर के तहत कार्यकारी अधिकारों पर प्रस्तावित सीमाओं पर जनमत संग्रह भी होगा.

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