कंगाल पाकिस्तान के जीडीपी में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि…NEC ने 4,224 अरब रुपये के बजट को दी मंजूरी

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Budget 2025-26: भारत के पड़ोसी देश पाकिस्‍तान की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, वहां लोग दाने दाने के मोहताज है, वहीं, भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद अब तो पानी के लिए भी लोग दर दर की ठोकरें खा रहे है. ऐसे में ही बुधवार को इस्लामाबाद में पाकिस्तान की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (NEC) की बैठक हुई, जिसमें पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चार प्रांतीय मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया.

राष्ट्रीय विकास बजट को सर्वसम्मति से दी गई मंजूरी

‘रेडियो पाकिस्तान’ की ओर से जारी खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में पाकिस्तान की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद (NEC) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 4,224 अरब रुपये के राष्ट्रीय विकास बजट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है. इस दौरान एनईसी ने आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेल उत्पाद (GDP) की 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है.

इतना ही नहीं इस बैठक में 30 जून को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में जीडीपी की वृद्धि दर 2.7 प्रतिशत रहने की घोषणा भी की गई. बता दें कि पाकिस्तान एक जुलाई से 30 जून तक के वित्त वर्ष का अनुसरण करता है.

भारत को मात देने के सपने देख रहा पाकिस्‍तान

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक को संबोधित करते हुए भारत के सिंधु जल संधि (IWT) को स्थगित करने का मुद्दा उठाया. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि पाकिस्तान को जल संसाधनों से वंचित करने की भारत की धमकियां अस्वीकार्य हैं और हम इस मोर्चे पर भी भारत को मात देंगे.

इसके अलावा, उन्होंने देश में कृषि कार्यो को लेकर कहा कि विदेशी मुद्रा विनिमय और वृद्धि दर बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है, इसलिए कृषि उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है.

धन प्रेषण में 30.9 प्रतिशत की वृद्धि

वहीं, एनईसी की बैठक में यह भी बताया गया कि जुलाई 2024 से अप्रैल 2025 तक धन प्रेषण में 30.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और चालू खाता शेष भी पहली बार सकारात्मक रहा है. उन्होंने बताया कि सरकारी नीतियों के कारण नीतिगत दर धीरे-धीरे घटकर 11 प्रतिशत हो गई है, जबकि निजी क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाने वाला ऋण जुलाई 2024 से मई 2025 तक बढ़कर 681 अरब रुपये हो गया.

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