Jalandhar: अमेरिका में ट्रक चलाने वाले लगभग 1.50 लाख पंजाबी ड्राइवरों की रोजी- रोटी पर खतरा मंडराने लगा है. अमेरिकी सरकार ने वर्क वीजा पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दिया है. सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया है कि बड़े ट्रक चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की लगातार बढ़ती संख्या ने अमेरिकी नागरिकों का जीवन खतरे में डाल दिया है. आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
वर्क वीजा व कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक
दरअसल, अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में पिछले दिनों पंजाबी ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह के हाईवे पर अवैध यूटर्न लेने से हुई दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद से यह कार्रवाई चल रही है. वर्क वीजा व कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस पर रोक से पंजाबी ड्राइवरों पर असर पड़ना तय है. पंजाब में यह विवाद राजनीतिक दलों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है.
पंजाबियों की पहली पसंद बना हुआ है अमेरिका
पंजाब में भारी वाहनों की ड्राइविंग सीख रहे पंजाबियों की पहली पसंद अमेरिका बना हुआ है. एक ड्राइवर रोजाना 500 से 600 मील ट्रक चलाकर प्रतिमाह पांच से छह लाख रुपये (सात हजार से आठ हजार डालर) कमाता है. कुछ ट्रक ड्राइवरों को प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान मिलता है, जो औसतन 1,680 से 2,520 रुपये होता है. पंजाबी युवा पंजाब से भारी वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेकर अमेरिका में भारी वाहन चलाना अधिक पसंद करते हैं.
नई परिस्थितियों में नहीं मिलता वर्क वीजा
इसके लिए वे पहले जिस भी देश में जाना पड़े चले जाते हैं और वहां से उनका लक्ष्य अमेरिका पहुंचकर वहां ट्रक चलाना होता है. नई परिस्थितियों में वर्क वीजा नहीं मिलता है तो पंजाबी युवाओं के पास कनाडा, इटली, आस्ट्रेलिया व दुबई विकल्प होगा. इधर, पंजाब की राजनीति में अप्रवासी भारतीयों का हमेशा से ही खासा दबाव रहा है जिसे देखते हुए आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस ने केंद्र सरकार से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की मांग की है.
पंजाबी परिवारों पर पड़ेगा प्रभाव प्रतिकूल
कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल, कांग्रेस के विधायक परगट सिंह आदि ने केंद्रीय विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर से सभी विदेशी ट्रक चालकों के वर्क वीजा फ्रीज करने का मुद्दा अमेरिका के समक्ष उठाने को कहा है. पंजाब के राजनेताओं का मानना है कि यदि अमेरिकी सरकार ऐसा करती है तो इससे पंजाबी परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
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