चीन में आर्थिक सुस्ती से बढ़ती बेरोजगारी दर के बीच ‘K Visa’ ऑफर का हो रहा विरोध, सोशल मीडिया पर युवाओं ने उठाए सवाल!

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Bejing: चीन में आर्थिक सुस्ती के कारण बढ़ती बेरोजगारी दर के बीच विदेशी पेशेवरों के लिए अपने बहुप्रचारित ‘K Visa’ को एक अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की गई थी. हालांकि, विदेश में उसके सभी दूतावास राष्ट्रीय दिवस और त्योहारों की छुट्टियों के कारण आठ अक्टूबर तक बंद हैं, जिसकी वजह से ‘K Visa’ का क्रियान्वयन फिलहाल नहीं हो पाया है.

चीन ने इस साल अगस्त में ‘K Visa’ योजना पेश की थी

वहीं ‘K Visa’ योजना को सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है. चीन ने इस साल अगस्त में ‘K Visa’ योजना पेश की थी. हालांकि यह योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तभी सुर्खियों में आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने  ‘H1B’ वीजा का शुल्क बढ़ाकर सालाना एक लाख अमेरिकी डॉलर किए जाने की घोषणा की. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने 29 सितंबर को बीजिंग में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि ‘K Visa’ का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ युवा पेशेवरों के आदान-प्रदान और सहयोग को सुविधाजनक बनाना है.

चीन में बेरोजगारी दर पिछले दो वर्षों से लगभग 19 फीसदी

‘K Visa’ को चीन का ‘H-1B’ वीजा करार दिया जा रहा है. हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स देश में उच्च बेरोजगारी दर के बीच इस वीजा को पेश किए जाने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं. चीन में बेरोजगारी दर पिछले दो वर्षों से लगभग 19 फीसदी बताई जा रही है. देश में हर साल औसतन 1.2 करोड़ युवा स्नातक तैयार होते हैं जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को नौकरियां देने का दबाव लगातार बढ़ रहा है. फैसले की आलोचना कर रहे यूजर्स ने (एसटीईएम) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित विषयों में स्नातक की डिग्री को ‘K Visa’ के एक प्रमुख मापदंड के रूप में निर्धारित किए जाने पर सवाल उठाए हैं.

बढ़ सकता है धोखाधड़ी का जोखिम

कुछ यूजर्स का मानना ​​है कि यह नीति चीन में पढ़ाई करने वालों की तुलना में विदेशी स्नातकों को अनुचित रूप से तरजीह देती है जबकि कई अन्य का कहना है कि नियोक्ताओं द्वारा प्रायोजित किए जाने की अनिवार्यता न होने से धोखाधड़ी का जोखिम बढ़ सकता है और निम्न-गुणवत्ता वाले आवेदकों की बाढ़ आ सकती है.

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