Gaza Peace Board: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा के लिए शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है. व्हाइट हाउस की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया है और इस पत्र को भारत में अमेरिकी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है.
प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा है कि आपको भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और साथ ही वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नई और साहसिक पहल में मेरे साथ जुड़ने का हार्दिक आमंत्रण देना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है.
यूरोप सहित कई देशों ने स्वीकार किया 20-सूत्रीय रोडमैप
पत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति के हवाले से लिखा गया है कि 29 सितंबर 2025 को मैंने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की थी. यह 20-सूत्रीय रोडमैप है, जिसे अरब दुनिया, इजराइल और यूरोप सहित कई देशों के प्रमुख नेताओं ने तुरंत स्वीकार किया. इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भारी बहुमत से प्रस्ताव 2803 पारित किया, जिसमें इस दृष्टि का स्वागत और समर्थन किया गया.
सपनों को हकीकत में बदलने का समय
पत्र में लिखा गया है कि अब समय आ गया है कि इन सपनों को हकीकत में बदला जाए. इस योजना का केंद्र है “शांति बोर्ड”, जो अब तक का सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बोर्ड होगा. इसे एक नए अंतरराष्ट्रीय संगठन और अस्थायी शासकीय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा.
विश्व के प्रतिष्ठित नेताओं को ट्रंप करेंगे आमंत्रित
पीएम को लिखे पत्र में व्हाइट हाउस की तरफ से लिखा गया है कि हमारा यह प्रयास उन प्रतिष्ठित देशों को एक साथ लाएगा, जो स्थायी शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं. यह सम्मान उन्हीं को मिलेगा जो उदाहरण बनकर नेतृत्व करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित व समृद्ध भविष्य में निवेश करने को तैयार हैं. हम जल्द ही अपने सम्मानित और प्रतिबद्ध साझेदारों की बैठक बुलाएंगे, जिनमें से अधिकांश विश्व के प्रतिष्ठित नेता हैं.
इस पत्र को शेयर करते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने लिखा है कि मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाजा में स्थायी शांति लाने वाले शांति बोर्ड में भाग लेने का निमंत्रण दिया है. यह बोर्ड स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रभावी शासन का समर्थन करेगा.
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