जानें कौन हैं विक्रम दोराईस्वामी? जिन्हें मिली चीन में भारत के राजदूत की जिम्मेंदारी

India New Envoy In China : अनुभवी राजनयिक विक्रम दोराईस्वामी को चीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है. बता दें कि 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी दोराईस्वामी वर्तमान में ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत हैं. प्राप्‍त जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस महत्वपूर्ण नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा की, साथ ही इसमें ये भी कहा गया कि वो शीघ्र ही बीजिंग में अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे. दोराईस्वामी वर्तमान राजदूत प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे.

जानकारी के मुताबिक, विक्रम दोराईस्वामी का राजनयिक करियर 1992 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने के साथ शुरू हुआ. बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने एक वर्ष पत्रकारिता में भी काम किया. ऐसे में उनकी पहली पोस्टिंग हांगकांग में हुई और वहीं उन्‍होंने चीनी भाषा का डिप्लोमा प्राप्त किया. इतना ही नही बल्कि वो बीजिंग में भारतीय दूतावास में तैनात भी रहे, जहां उन्होंने लगभग 4 वर्ष बिताए. इसी दौरान उन्होंने चीनी भाषा में गहरी पकड़ बनाई.

भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका

इसके साथ ही दोराईस्वामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय में निजी सचिव के रूप में कार्य किया है, बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन में राजनीतिक काउंसलर रहे है और बाद में जोहान्सबर्ग में महावाणिज्य दूत बने, इतना ही नही बल्कि बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में भी कार्य कर चुके हैं. सितंबर 2022 से वो ब्रिटेन में उच्चायुक्त हैं, जहां उन्होंने भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है.

भारत-चीन संबंधों में अहम नियुक्ति

प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक, दोराईस्वामी की नियुक्ति भारत-चीन संबंधों के लिहाज से अहम मानी जा रही है. पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 2020 से चले आ रहे सैन्य गतिरोध ने दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव पैदा किया था. गलवान संघर्ष के बाद दोनों पक्षों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ताएं हुई हैं लेकिन अभी तक कोई पूर्ण समाधान नहीं हो सका है. बता दें कि कुछ ही समय पहले दोनों देशों ने संबंधों को पटरी पर लाने के प्रयास तेज किए हैं, जिसमें सीमा पर तनाव कम करने, व्यापार बढ़ाने और उच्च-स्तरीय संपर्कों को बहाल करने जैसे कदम शामिल हैं.

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