ट्रंप की टैरिफ टेंशन के बीच सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार ने कहा- ‘ट्रेड डील को जल्दी ही…’

India-US Relation : वर्तमान में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बीच भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल 22 से 24 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर गया. बता दें कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और निवेश बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई. ऐसे में इस मामले को लेकर सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारत, अमेरिका पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रयास करेंगे.

भारत-अमेरिका के बीच व्यापार को बढ़ावा

जानकारी देते हुए बता दें कि गोयल ने अमेरिकी राजदूत जेमीसन ग्रीयर, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव और भारत में नामित अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की. इसके साथ ही इन दोनों के इस मुलाकात में द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई. इतना ही नही बल्कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका स्थित बड़ी कंपनियों और निवेशकों से भी मुलाकात की. बता दें कि दोनों के मुलाकात का मुख्‍य कारण भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देना था.

दोनों देशों के बीच समझौते पर सकारात्मक संकेत

इस मामले को लेकर सरकार का कहना है कि अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई बैठकें रचनात्मक रहीं. इसके साथ ही उन्‍होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों ने संभावित व्यापार समझौते के ढांचे पर विचार-विमर्श किया और इस पर जल्द से जल्द पारस्परिक लाभकारी समझौते तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी रखने का निर्णय लिया. प्राप्‍त जानकारी के अनुसार बैठक में शामिल अमेरिकी व्यापार नेताओं ने भारत की विकास यात्रा पर विश्वास जताया. इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को और तेज करने की इच्छा भी जताई.

भारत-अमेरिका के संबंधों में कई बड़े मुद्दे आए सामने

बता दें कि भारत-अमेरिका के संबंधों में कई बड़े मुद्दे सामने आने के बाद यह बैठक की गई. ऐसे में इन मुद्दों में जैसे- भारतीय आयात पर टैरिफ, वीज़ा याचिकाओं पर $100,000 की नई फीस और ब्रांडेड व पेटेंटेड दवाओं पर 100% टैरिफ शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मामलों पर ट्रंप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों के अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख अमेरिकी व्यवसायों और निवेशकों के साथ भी व्यापक चर्चा की.

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