Iran Nuclear Deal : ईरान ने फिर से अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के लागू होने के बाद घोषणा करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी एजेंसी (IAEA) के साथ उसका सहयोग अब अप्रासंगिक हो गया है. ऐसे में इस मामले को लेकर विदेश मंत्री अब्बास अराघची का कहना है कि सितंबर में हुई काहिरा समझौता (Cairo Agreement) मौजूदा परिस्थितियों में जारी नहीं रह सकता.
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, अराघची ने कहा कि स्नैपबैक प्रतिबंध (Snapback Sanctions) की सक्रियता ने तनावों की स्थिति को पहले से और भी ज्यादा पूरी तरह बदल दिया है. उन्होंने ये भी कहा कि “काहिरा समझौता अब IAEA के साथ हमारे सहयोग के लिए प्रासंगिक नहीं है.
पश्चिमी देशों पर ईरान ने लगाया आरोप
इस दौरान ईरानी विदेश मंत्री ने पश्चिमी देशों पर अनुचित मांगें करने के साथ धमकी-आधारित कूटनीति का आरोप लगाया और कहा कि सैन्य कार्रवाई और आर्थिक प्रतिबंधों जैसी दबाव की नीतियां किसी भी समझौते को आसान नहीं बनातीं, बल्कि समस्या को सुलझाने के बजाए और कठिन कर देती हैं.
ईरान ने बातचीत में हमेशा पारदर्शिता दिखाई है- अराघची
इस मामले को लेकर अराघची का कहना है कि ईरान ने बातचीत में हमेशा पारदर्शिता दिखाई है. यहां तक कि अमेरिका के साथ परोक्ष वार्ताओं में भी, लेकिन पश्चिमी देशों ने उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज किया. उनका कहना है कि “अगर पहले ही हमारे प्रस्तावों को गंभीरता से लिया गया होता, तो एक समझौते तक पहुंचना असंभव नहीं था.”
“भविष्य की बातचीत में यूरोप की घटेगी भूमिका”
अराघची ने संकेत देते हुए कहा कि ईरान संवाद के लिए अभी भी तैयार है, लेकिन इसके बाद आने वाले समय में बातचीत का प्रारूप और प्रतिभागी बदल जाएंगे. उन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय देशों की भूमिका भविष्य की बातचीतों में कम होगी परमाणु स्थलों पर हालिया हमलों के चलते लिया गया है.
‘हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण‘
इस मुद्दे को एक बार फिर दोहराते हुए ईरान ने कहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है. अराघची ने कहा, “हमने अपनी सद्भावना और शांतिपूर्ण इरादे साबित करने के लिए हर कूटनीतिक रास्ता अपनाया है. लेकिन अब पश्चिमी देशों के पास बातचीत से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं बचा है.” इस दौरान इस बात पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईरान विश्वास बहाली के लिए तैयार है, लेकिन केवल तभी जब दूसरे पक्ष भी ईमानदारी दिखाएं.
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