UK में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर PAK सेना के खिलाफ प्रदर्शन, PoK के समर्थन में जमकर नारेबाजी

London: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में प्रदर्शनकारियों पर पाक सेना की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के ब्रैडफोर्ड शहर में विरोध शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी कॉन्सुलेट (महावाणिज्य दूतावास) के बाहर कश्मीरी समुदाय के कई लोगों ने प्रदर्शन किया. साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई की निंदा भी की. इस प्रदर्शन में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे.

क्रूर ऑपरेशन पर विराम लगाने की मांग

प्रदर्शनकारियों ने सिविल सोसाइटी ग्रुप ‘जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ (जेएएसी) के साथ एकजुटता दिखाई और इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा किए जा रहे क्रूर ऑपरेशन पर विराम लगाने की मांग की. हाथों में ले रखी तख्तियों पर लिखा था, ‘पाकिस्तान क्रूरता बंद करो’, ‘पाकिस्तान रावलकोट में कश्मीरियों को मारना बंद करो’ और ‘हम अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े हैं’. इस दौरान पाकिस्तानी सेना की बर्बरता के खिलाफ नारे लगाए गए.

50 से ज्यादा लोगों की मौत

PoK में पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. मरने वालों की असल संख्या अभी स्पष्ट नहीं है. इसके और बढ़ने की आशंका है. ब्रैडफोर्ड में यह विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में पाकिस्तानी राजनयिक मिशनों के बाहर प्रवासी कश्मीरी समुदाय के बढ़ते प्रदर्शनों के बीच हुआ है. प्रदर्शनकारी PoK में पाकिस्तानी अधिकारियों की क्रूर कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय दखल की मांग कर रहे हैं.

पाकिस्तानी सेना की क्रूरता पर गहरी चिंता

पिछले हफ्ते, कई ब्रिटिश सांसदों ने पीओके बर्बरता के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की क्रूरता पर गहरी चिंता जताई थी. ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद लियाम बर्न ने कहा था कि PoK में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी की खबरें ‘बेहद चिंताजनक’ हैं. PoK में कम्युनिकेशन ब्लैकआउट और मानवाधिकारों के उल्लंघन को ‘पूरी तरह से अस्वीकार्य बताते हुए बर्न ने कहा कि कश्मीर पर ‘ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप’ (यूके संसद का सभी पार्टियों का एक समूह) ने दो मांगें रखी हैं.

हाई कमीशन के साथ तुरंत बातचीत

ब्रिटिश सांसद ने कहा, पहली मांग यह है कि लंदन में पाकिस्तान के हाई कमीशन के साथ तुरंत बातचीत की जाए और कहा जाए कि यह सब बंद होना चाहिए. दूसरी मांग यह है कि हम अपने विदेश मंत्रालय के मंत्रियों से भी मिलें, ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे पाकिस्तान सरकार के सामने सबसे ऊंचे स्तर पर अपनी बात रख रहे हैं.

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