US Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के वे व्यापारिक साझेदार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ समझौते किए थे, ऐसे में अब उन्हें 10 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ेगा, प्राप्त जानकारी के अनुसार कोर्ट क यह फैसला ट्रंप के व्यापक और अक्सर मनमाने शुल्कों को रद्द करने के बाद आया है, साथ ही इसमें ट्रंप के आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है. बता दें कि टैरिफ में इस झटके के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में आयात पर 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है.
ट्रंप के फैसले को कोर्ट ने दिया अवैध करार
बता दें कि ट्रंप द्वारा अन्स देशों पर लगाए गए टैरिफ को कोर्ट ने अवैध करार दिया, जिससे ट्रंप को तो बड़ा झटका लगा है लेकिन इससे भारत को भी बड़ी राहत मिली है. वहीं इस टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप ने एक अन्य नियम लागू कर तमाम देशों पर 10 फीसदी टैरिफ की घोषणा की है. इस मामले को लेकर अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रेड डील कर चुके या इस पर सहमति बना चुके तमाम देशों पर भी अब एक समान यानी 10 फीसदी टैरिफ ही लगाया जाएगा. इसी कड़ी में खबर सामने आयी है कि ट्रेड डील के तहत भारतीय प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 18 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो कि अब घटकर 10 प्रतिशत हो चुकी है.
भारत के साथ समझौता को लेकर बोले ट्रंप
कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस में ट्रंप ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अभी भी जारी है. उन्होंने ये भी कहा कि “मुझे लगता है कि भारत के साथ मेरे संबंध शानदार हैं और हम भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं.” ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के साथ व्यापार समझौते पर ट्रंप से पूछा गया कि क्या भारत पर कोई असर पड़ेगा, तो ट्रंप ने कहा, “कुछ नहीं बदलेगा, वे शुल्क का भुगतान करेंगे और हम शुल्क का भुगतान नहीं करेंगे. यह पहले की स्थिति का उलट है.” भारत के साथ समझौता जारी है…
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