India-US : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अमान्य घोषित किए जाने के कुछ दिनों बाद वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक भारत पहुंचे. जानकारी के मुताबिक, उन्होंने अचानक दिल्ली का दौरा किया. इसके साथ ही लटनिक...
US tariffs: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को लेकर दिए फैसले के बाद अमेरिका कुछ नए उत्पादों पर भारी टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने की तैयारी कर रहा है. इन उत्पादों में बड़ी बैटरियां, कास्ट आयरन, प्लास्टिक पाइप, इंडस्ट्रियल केमिकल,...
Global Trade Policy: अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रमुख व्यापार नीति को झटका दिया है. 9 जजों की पीठ ने 6-3 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि साल 1977 का International Emergency Economic Powers...
Neal Katyal : टैरिफ को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं. कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ दिया है. बता दें कि पहले...
US Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के वे व्यापारिक साझेदार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ समझौते किए थे,...
Trump Tariff : अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ को रद्द करने के फैसले के 3 घंटे बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा....
Washington: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बडा झटका लगा है. कोर्ट ने ट्रंप के नेशनल गार्ड को इलिनोइस राज्य में भेजने पर रोक लगा दिया है. सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार कोर्ट ने 6-3 वोटों से...
US Supreme Court: अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला करने पर सहमति जताई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कानूनी है या नहीं, जिसमें अमेरिका में जन्म लेने के आधार पर बच्चों को मिलने वाली...
US Supreme court: अमेरिका में थर्ड जेंडर को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है. अब अमेरिकी पासपोर्ट पर थर्ड जेंडर का विकल्प नहीं होगा. पासपोर्ट पर केवल मेल और फीमेल का...
US Supreme Court Big Decision: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जिला न्यायाधीशों के पास ट्रंप प्रशासन के उस कार्यकारी आदेश के खिलाफ देशव्यापी स्थगन (नेशनवाइड इंजेक्शन) जारी करने का अधिकार नहीं है, जिसका उद्देश्य जन्म आधारित...
