US Tariff : वर्तमान समय में अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है जो कि 27 अगस्त से लागू हो चुका है. जानकारी के अनुसार अमेरिका के इस फैसले से देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर काफी गहरा असर पड़ा है. बता दें कि अमेरिका भारत के प्रमुख निर्यातक देशों में से एक है, इस वजह से भारत के लिए यह चिंता का कारण बन चुका है. इसके साथ ही जानकारी देते हुए बता दें कि सरकार इस मुसीबत से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए ग्लोबल मार्केट में कपड़े के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की योजना बनाई है.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले से जुड़े एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि भारत दुनिया के कुल 40 देशों में डेडिकेटेड आउटरीच प्रोग्राम चलाएगा. प्राप्त जानकारी के अनुसार इन देशों में ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मेक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्किए, यूएई, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं. ऐसे में इस पहल से भारत गुणवत्तापूर्ण टिकाऊ और इनोवेशन बेस्ड क्लोथ प्रोडक्ट का सप्लाई चेन स्थापित करने की कोशिश करेगा.
टेक्सटाइल और हाई-टेक फैब्रिक पर होगा भारत का फोकस
जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि हर एक देश के लिए एक अलग प्लान तैयार किया जाएगा. भारतीय Export Promotion Councils (EPC) और विदेशों में भारतीय मिशन इस पहल में प्रमुख भूमिका निभाएंगे. भारत स्थानीय खरीदारों, फैशन ब्रांड्स और रिटेल सेक्टर से सीधे जुड़कर इन सभी ट्रेड प्रमोशन को बढ़ाएगा. ऐसे में मुख्य रूप से भारत का फोकस सस्टेनेबल टेक्सटाइल और हाई-टेक फैब्रिक पर होगा.
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऑर्गेनिक फैब्रिक की बढ़ी मांग
जानकारी के मुताबिक, वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फैब्रिक की मांग बढ़ रही है. इस दौरान प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार इसे एक अवसर मान रही है. बता दें कि अमेरिका के भारत पर कड़ा टैरिफ लगाने के बाद भी यूरोप और एशिया के कई देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) के तहत भारत को बड़ा बाजार दे सकते हैं. ऐसे में भारत की यह पहल निर्यात बढ़ाने के साथ नए बाजारों में लंबे समय तक साझेदारी बनाने का प्रयास माना जा रहा है.
भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मूल्य
इस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मूल्य 350 अरब डॉलर (लगभग 29 लाख करोड़ रुपये) से अधिक है. इसके साथ ही यह 2030 तक 350 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. जानकारी देते हुए बताया कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और निर्यात आय में बढ़ोतरी होती है.
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