UP News : यूपी सरकार ने सरकारी खरीद के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. जानकारी के दौरान सरकारी ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के जरिए सबसे ज्यादा खरीद करने वाला प्रदेश अब यूपी बन गया है. इस दौरान सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पारदर्शी, दक्ष और डिजिटल खरीद प्रणाली को तेजी से अपनाया है. इसका असर यह हुआ कि साल 2020 से 2025 के बीच यूपी ने GeM पर ₹65,227 करोड़ से ज्यादा की खरीद की. ऐसे में ऐतिहासिक प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की जमकर तारीफ की है.
बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य ने सीएम योगी को पत्र लिखकर उनके प्रयासों की प्रशंसा की. उनका कहना है कि यूपी ने न केवल सबसे ज्यादा खरीद की है, बल्कि इसे पूरी पारदर्शिता से लागू भी किया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मॉडल अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है.
GeM केन्द्र सरकार का डिजिटल पोर्टल
जानकारी के मुताबिक, GeM का अर्थ Government e-Marketplace. बता दें कि यह केंद्र सरकार का एक डिजिटल पोर्टल है, इसके जरिए सरकारी विभाग पारदर्शी तरीके से सामान और सेवाएं खरीदते हैं. पहले के लोगों में यह प्रक्रिया काफी जटिल और मैनुअल होती थी, लेकिन वर्तमान समय में GeM ने इसे पूरी तरह डिजिटल बना दिया है. ऐसे में उन्होंने कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है और छोटे उद्यमियों को भी सरकार से जुड़ने का मौका मिला है.
26 नवंबर 2024 का आदेश बना टर्निंग पॉइंट
प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जारी किया था. इस आदेश में 100% स्पष्ट रूप से लागू करने निर्देश दिया गया. इस दौरान राज्य के सभी विभागों को GeM से जोड़ा गया, जिससे खरीद प्रक्रिया में गति आई और वृद्धि दोनों उत्पन्न हुई. जानकारी के मुताबिक यह आदेश देश के सामान्य वित्तीय नियमों और GeM की शर्तों के अनुरूप था.
तकनीकि और नीति के साथ आने पर बदलाव
ऐसे में पीयूष गोयल का कहना है कि यूपी की यह पहल पीएम मोदी के ‘डिजिटल इंडिया’ संकल्पना को साकार कर रही है. इस प्रणाली को लेकर उन्होंने कहा कि जब तकनीक और नीति साथ आती है, तो ऐसे ही बदलाव देखने को मिलते हैं. GeM अब यूपी का मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी सीख बन रहा है।
हर साल बढ़ी दर की रकम
2020-21 : ₹4,622 करोड़
2021-22 : ₹11,286 करोड़
2022-23 : ₹12,242 करोड़
2023-24 : ₹20,248 करोड़
2024-25 : ₹16,828 करोड़
योगी सरकार ने हर साल GeM पर खरीद को बढ़ाया और पारदर्शी प्रशासन की दिशा में मजबूत कदम उठाया।
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