देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार हो रहा है. संसद में बुधवार को साझा की गई जानकारी के अनुसार, देश के राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे की कुल 1,46,342 किलोमीटर लंबाई में अब तक 4,557 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन (EV charging station) लगाए जा चुके हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी.
देशभर में 4,625 ईवी चार्जिंग स्टेशन सक्रिय
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश इस सूची में शीर्ष पर है, जहां 507 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं. इसके बाद कर्नाटक में 489, महाराष्ट्र में 459, तमिलनाडु में 456 और राजस्थान में 424 स्टेशन कार्यरत हैं. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आंकड़े ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चार्जिंग पॉइंट ऑपरेटरों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना नहीं है. इस बीच, देश के टियर 2 शहरों में वर्तमान में 1 अप्रैल, 2025 तक 4,625 ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू हैं. सरकार ने हाल ही में कहा था कि 2,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ, पीएम ई-ड्राइव योजना देश भर में लगभग 72,000 ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में सहायता करेगी.
50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों और मेट्रो शहरों में लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन
भारी उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि ये स्टेशन 50 राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों, मेट्रो शहरों, टोल प्लाजा, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, ईंधन आउटलेट और राज्य राजमार्गों जैसे उच्च-यातायात स्थलों पर रणनीतिक रूप से स्थापित किए जाएंगे. पीएम ई-ड्राइव योजना मांग प्रोत्साहनों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने में तेजी लाने और देश भर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए अक्टूबर 2024 में शुरू की गई थी. केंद्र ने इस योजना के तहत ईवी को सब्सिडी के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.
सरकार की नई योजना: ई-ट्रकों को मिलेगा ₹9.6 लाख तक सब्सिडी
केंद्र ने एफएएमई -II योजना के तहत तीन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों आईओसीएल, BPCL और HPCL द्वारा 8,932 इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 873.50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं. इस महीने की शुरुआत में, सरकार ने प्रधानमंत्री ई-ड्राइव पहल के तहत इलेक्ट्रिक ट्रकों (ई-ट्रकों) के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक अभूतपूर्व योजना शुरू की, जिसमें प्रति वाहन अधिकतम प्रोत्साहन राशि 9.6 लाख रुपए निर्धारित की गई है.
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