पिछले दो वर्षों में देशभर में 12,957 नई बहुद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं. सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी मंगलवार को संसद में दी. उन्होंने लोकसभा में लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने फरवरी 2023 में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और इसे जमीनी स्तर तक पहुंचाने की योजना को मंजूरी दी थी.
इस योजना के तहत देशभर के सभी पंचायतों और गांवों में बहुद्देशीय PACS, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है. यह काम पाँच वर्षों में पूरा किया जाएगा. नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस के अनुसार, 27 जनवरी 2025 तक 12,957 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं.
इनमें 1,995 राजस्थान में, 1,535 ओडिशा में, 1,464 उत्तर प्रदेश में और 1,118 जम्मू-कश्मीर में बनाई गई हैं. मंत्री ने बताया कि अब तक 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश PACS के लिए मॉडल उपनियम अपना चुके हैं. कुछ राज्यों ने अपने मौजूदा उपनियमों को भी मॉडल उपनियमों के अनुरूप बना लिया है.