भारत का लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण सरकार की सहायक नीतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, तकनीकी उन्नति और बदलते उपभोक्ता व्यवहार हैं. जबकि, टियर-1 शहरों को मुख्य हब के रूप में देखा जाता है, वहीं टियर-2 और टियर-3 शहरों में तेजी से विस्तार हो रहा है.
इन शहरों में ऑनलाइन खरीदारी की बढ़ती मांग ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया है. अब इन क्षेत्रों से अधिकांश ऑनलाइन खरीदारी हो रही है. सरकार की ओर से लॉन्च की गई योजनाएं, जैसे ‘शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड’, जो हर साल ₹10,000 करोड़ की राशि 459 टियर-2 और 580 टियर-3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए आवंटित करती है, इस विकास को और तेज कर रही हैं.
भारत के ‘विजन 2047’ के तहत, भारत को एक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है. इस दृष्टिकोण के तहत लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का अहम योगदान होगा, जो सप्लाई चेन को सुचारू बनाने, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने और निरंतर आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.