पीएलआई, फेम योजनाएं भारत में EV और भारी विद्युत उपकरणों के विकास को दे रही हैं बढ़ावा: मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी

केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी (H.D. Kumaraswamy) ने उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें भारी विद्युत उपकरणों के उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया. इस बैठक में केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा के साथ वरिष्ठ अधिकारी और समिति के सदस्य शामिल थे. बातचीत में भारी विद्युत उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता में तेजी लाने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि भारत के टिकाऊ परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता मिल सके. बैठक के दौरान कुमारस्वामी ने भारत की औद्योगिक उन्नति पर जोर देते हुए कहा कि “विकसित भारत 2047” के दृष्टिकोण के अनुरूप, देश खुद को विश्वव्यापी विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित कर रहा है.

उन्होंने कहा, “विनिर्माण जीडीपी में 17 प्रतिशत का योगदान देता है, जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें इंजीनियरिंग, पूंजीगत सामान, ऑटोमोटिव और नवीकरणीय ऊर्जा उच्च प्रभाव वाले क्षेत्रों में से हैं.” मंत्री ने प्रौद्योगिकी-केंद्रित, टिकाऊ और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी भारी विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना में भारी उद्योग मंत्रालय के महत्व पर प्रकाश डाला. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि, FAME और ऑटोमोटिव तथा उन्नत रसायन सेल के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन कार्यक्रम जैसी पहल घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि विनिर्माण उद्योग वित्त वर्ष 24 तक 27.3 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें “मेक इन इंडिया” और पीएलआई पहल जैसे सरकारी कार्यक्रम विकास को बढ़ावा देते हैं.

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को बिजली उत्पादन, पारेषण और औद्योगिक समाधानों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उल्लेख किया गया, जिसमें अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन पर जोर दिया जा रहा है. इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना ने 7,400 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है , जिससे शहरी परिवहन में काफी सुधार हुआ है. पांच साल के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजट वाली PLI योजना ऑटोमोबाइल उत्पादन में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बढ़ा रही है. भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार विनिर्माण को बढ़ाने की योजना अंतर्राष्ट्रीय EV उत्पादकों से निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती है, जबकि 10,900 करोड़ रुपये के बजट वाली PM E-DRIVE योजना पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का समर्थन करती है.