West Bengal Budget 2026: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार ने सोमवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया. राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं. बजट में सबसे बड़ी घोषणा बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की जाने वाली ‘भरोसा’ योजना रही, जिसके तहत पात्र बेरोजगारों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी.
इसके अलावा सरकार ने पेंशन योजनाओं में बढ़ोतरी, आयुष्मान भारत के लिए हजारों करोड़ रुपये के आवंटन, छात्रों को विशेष अनुदान, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना और राज्य में नए हवाई अड्डों के निर्माण जैसी कई बड़ी योजनाओं का भी ऐलान किया है. यह बजट इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकार गठन के बाद शुभेंदु अधिकारी सरकार का यह पहला बजट है. ऐसे में राज्य की नई सरकार ने अपने पहले ही बजट में आम जनता, युवाओं, किसानों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को साधने की कोशिश की है.
बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू होगी ‘भरोसा’ योजना
बजट की सबसे चर्चित घोषणा ‘भरोसा’ योजना को लेकर रही. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बेरोजगार स्नातकों को हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे. इसके अलावा अन्य पात्र बेरोजगार लोगों को 2,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन बेरोजगारों को दिया जाएगा, जो किसी अन्य सामाजिक कल्याण योजना के अंतर्गत शामिल न हों. सरकार का मानना है कि इससे रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी या रोजगार खोजने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से जारी रख सकेंगे.
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी विशेष ध्यान दिया है. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की जाएगी. इस फैसले से लाखों लाभार्थियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. बढ़ती महंगाई के बीच सरकार का यह कदम बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगा. राज्य सरकार का कहना है कि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी दिशा में यह निर्णय लिया गया है.
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 3,100 करोड़ रुपये
स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए 3,100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. सरकार का अनुमान है कि इस योजना के तहत राज्य के लगभग 7 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा. स्वास्थ्य सुविधाओं तक गरीब और जरूरतमंद लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह आवंटन महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सरकार का दावा है कि इससे राज्य के लाखों परिवारों को इलाज के खर्च से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया जा सकेगा.
रिटायर्ड पत्रकारों को मिलेगी मासिक पेंशन
बजट में पत्रकारों के लिए भी बड़ी घोषणा की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के रिटायर्ड पत्रकारों को 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी. पत्रकार संगठनों द्वारा लंबे समय से ऐसी मांग उठाई जाती रही है. सरकार का यह फैसला उन पत्रकारों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जिन्होंने वर्षों तक मीडिया क्षेत्र में अपनी सेवाएं दी हैं. इसके अलावा सरकार ने राजनीतिक कारणों से जेल में रहे लोगों के लिए भी विशेष पेंशन योजना की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसे पात्र व्यक्तियों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी.
मिड-डे मील योजना के लिए भी बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए मिड-डे मील योजना को और मजबूत बनाने का फैसला किया है. बजट में प्रति छात्र आवंटन बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि इससे बच्चों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि इस्कॉन के सहयोग से भोजन की तैयारी और वितरण किया जाएगा. इससे मिड-डे मील की गुणवत्ता और निगरानी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
शिक्षा क्षेत्र को मिला बजट में प्रमुख स्थान
इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई है. सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार और छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने झारग्राम में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की. इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और स्थानीय छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
इसके अलावा राज्य में दो केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है. महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कांथी, कालियाचक और फलता में महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की है. सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और उन्हें अपने क्षेत्रों में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी.
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मिलेगा अनुदान
बजट में युवाओं और छात्रों के लिए एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई है. सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के छात्रों को 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता प्रदान करना है ताकि वे बेहतर संसाधनों का उपयोग कर सकें.
राज्य में बनाए जाएंगे नए एयरपोर्ट
पश्चिम बंगाल में तेजी से बढ़ते हवाई यातायात को देखते हुए सरकार ने नए एयरपोर्ट विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया है. कोलकाता हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए सरकार ने कल्याणी में 1,000 एकड़ भूमि चिन्हित की है, जहां नया हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा. इसके अलावा पुरुलिया और मालदा में भी नए एयरपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं हासीमारा और कलाईकुंडा हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए भी भूमि चिन्हित की जाएगी. सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा.
सुंदरबन और जंगीपुर के विकास के लिए विशेष प्रावधान
बजट में क्षेत्रीय विकास योजनाओं को भी शामिल किया गया है. सरकार ने सुंदरबन क्षेत्र में संचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. यह क्षेत्र लंबे समय से बेहतर संचार सुविधाओं की मांग करता रहा है. इसके अलावा जंगीपुर क्षेत्र में नदी तट संरक्षण और पुनर्वास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इससे नदी कटाव की समस्या से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी और प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी.
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