Modi Government: केंद्र सरकार ने, सरकारी खजाने को भरने के लिए अनोखी पहल की शुरूआत की है. इस रेगुलर प्रॉसेस में सरकारी दफ्तरों की पुरानी फाइलों, खराब हो चुके इक्विपमेंट्स और कबाड़ बन चुके वाहनों को कबाड़ के तौर पर बेचकर 600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा किया है. यह आंकड़ा केवल अगस्त तक का है और अक्टूबर में इसके 1000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कबाड़ बेचकर इतनी रकम इकट्ठी है, जितनी राशि लगभग चंद्रयान-3 मिशन पर खर्च हुई थी.
सरकारी दफ्तरों के लंबित मामलों को घटाने लिए सरकार चलाएगी अभियान
अब 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सरकार अपना एक स्पेशल अभियान 3.0 चलाएगी. इस अभियान के तहत स्वच्छता और प्रशासन में लंबित मामलों को घटाने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाएगा. बता दें कि इसी अभियान के तहत पिछले साल अक्टूबर में 371 करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. पहले फेज के अभ्यास में 62 करोड़ रुपये कमाए थे, वहीं अब तीसरे फेज में 400 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य है.
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सरकार ने हर महीने 20 करोड़ रुपये की कमाई की
नवंबर में आखिरी अभियान समाप्त होने के बाद, सरकार स्वच्छता को एक रेगुलर प्रोसेस में शामिल कर हर महीने लगभग 20 करोड़ रुपये कमाए हैं. इस अभियान की वजह से सरकारी कार्यालय साफ-सुथरे हो गए, फाइलों से भरी स्टील की अलमारियां साफ हो गईं और कबाड़ा हो चुके वाहनों की नीलामी हो गई.
हटाई गईं 31 लाख सरकारी फाइलें
एक आंकड़े के मुताबिक, इस अभियान को लगभग दो साल पहले शुरू किया गया था. जिसके बाद लगभग 31 लाख सरकारी फाइलें हटा दी गई हैं. सरकारी कार्यालयों में खाली की गई जगह 185 लाख स्कावयर फीट है. वहीं पिछले साल अक्टूबर में स्पेशल अभियान 2.0 के वक्त इसमें से रिकॉर्ड 90 लाख स्कावयर फीट है जगह खाली कराई गई थी. अब इस साल के अक्टूबर में 100 लाख स्कावयर फीट है जगह खाली कराने का उद्देश्य है. पिछले अभियान में सरकार ने 1.01 लाख सरकारी कार्यालयों को कवर किया था. इस अभियान के तहत तीसरे फेज में लगभग 1.5 लाख कार्यालय स्थलों को लक्षित करने की शुरूवात की जा रही है.