Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रूपये के आबंटन के आदेश को वापस ले लिया है. इसकी जानकारी शुक्रवार को महराष्ट्र सरकार की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने दी है. यह घटनाक्रम एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन (GR) जारी होने के एक दिन बाद आया है, जिसमें राज्य प्रशासन ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपये के फंड के वितरण का आदेश दिया था.
कल ही जारी हुआ था जीआर
28 नवंबर को जारी जीआर के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (MSBW) को मजबूत करने के लिए 2024-25 के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे. जिसमें से 2 करोड़ रुपये छत्रपति संभाजीनगर स्थित MSBW मुख्यालय को वितरित किए गए थे. बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र की महायुति सरकार की प्रमुख सदस्य भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने वक्फ भूमि के प्रबंधन को लेकर चिंता जताई थी.
VHP ने किया था विरोध
महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये वितरित करने का फैसला लिया था. चुनाव से पहले जून में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपये दिए थे और शेष धनराशि बाद में जारी की जानी थी. राज्य सरकार के इस फैसले का विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने विरोध जताया था.
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