Maharashtra Cabinet Meeting: जल्द ही लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो सकता है. ऐसे में किसी भी समय आचार संहिता लग सकती है. इसी बीच आचार संहिता लगने के पहले ही महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कैबिनेट बैठक का सिलसिला और तेज कर दिया है. कैबिनेट मीटिंग में शिंदे सरकार ने दों दिनों में ही कई अहम फैंसले लिए हैं.
इनमें प्लेसमेंट के साथ कई विकास परियोजनाएं और फंड वितरण जैसे सरकारी फैसले लिए गए हैं. महाराष्ट्र कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में शिंदे सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए सभी सरकारी दस्तावेजों में हर व्यक्ति को अब से मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है. महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट बैठक में कुछ और भी बड़े निर्णय लिए गए है.
कैबिनेट बैठक में शिंदे सरकार का बड़ा फैसला
- अब सभी सरकारी दस्तावेजों में व्यक्ति को मां का नाम लिखना अनिवार्य है.
- मुंबई के बंद पड़ी 58 मिल के वर्कर्स को सरकारघर देगी.
- बीडीडी चॉल और झुग्गी निवासियों के घर पर जो स्टांप ड्यूटी लग रही थी उसमें सरकार द्वारा कटौती की जाएगी.
- अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई है.
- मुंबई में 300 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क बनाने की मंजूरी मिली है.
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