Noida Flats Registry: नोएडा के हजारों फ्लैट बायर्स का रजिस्ट्री का सात साल का इंतजार खत्म होने वाला है. तीन दिन बाद यानी 1 फरवरी से फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री शुरू होने वाली है. बकाये के कारण जिन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में अथॉरिटी रजिस्ट्री नहीं करा रहीं थी, वहां अब रजिस्ट्री शुरू होने के बाद फ्लैट बायर्स को राहत मिलेगी. अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के बाद यूपी कैबिनेट के फैसले से बकायेदार बिल्डरों को राहत मिली है. बिल्डरों ने बकाया राशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके बाद अथॉरिटी की ओर से कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने का काम शुरू किया जाएगा.
57 बिल्डरों में से 13 बकाया जमा करने आगे आए
प्राधिकरण के चेयरमैन ने बताया कि 57 बकायेदार बिल्डरों में से 13बिल्डर बकाया जमा करने को आगे आए हैं और लिखित सहमति भी दे दी है. साथ ही बकाया की 25-25 प्रतिशत धनराशि भी जमा करना शुरू कर दिया है. इन ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में 1900 से ज्यादा फ्लैट हैं. जैसे-जैसे प्राधिकरण को बकाया राशि मिलेगी, वैसे वैसे बिल्डरों की रजिस्ट्री खोली जाएगी.
इन बिल्डरों पर अथॉरिअी का जीरो बकाया
अथॉरिटी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, 4 बकायेदार बिल्डरों की 25 प्रतिशत राशि को डीडी के माध्यम से जमा कर दिया गया है. पांच बिल्डर आने वाले दो महीने में 25 प्रतिशत राशि जमा करेंगे. इसके अलावा 4 बिल्डर प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनका बकाया बहुत कम था. उन्होंने आवेदन किया तो दो वर्ष का जीरो पीरियड मिलने से बकाया राशि जीरो हो गया. इस तरह चार प्रोजेक्ट बकायेदार लिस्ट से बाहर हो गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी रूकी थी रजिस्ट्री
नोएडा के ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट में बिल्डरों के बकाया न जमा करने से फंसे बायर्स पिछले 5 से 7 साल से रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं. ब्याज दर पर प्राधिकरण और बिल्डर के बीच सहमति नहीं बन पाने से बायर्स परेशान हो रहे थे. कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला दिए जाने के बाद भी बिल्डर बकाया पैसा जमा करने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाए. बाद में अमिताभ कांत कमेटी की सिफारिश के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्या का समाधान निकाला.
रजिस्ट्री शुरू कराने का प्लान तैयार
नोएडा अथॉरिटी के CEO डॉ. लोकेश एम के अनुसार, बकायेदार बिल्डर्स जिस हिसाब से पैसा जमा कराएंगे, उसी रफ्तार में रुके हुए फ्लैट्स की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होगी. रजिस्ट्री विभाग में कैंप लगाकर रजिस्ट्री करने की बात कही जा रही है. ऐसा करने से रजिस्ट्री का काम तेजी से पूरा हो सकेगा और बायर्स को अपने फ्लैट का मालिकाना हक मिल सकेगा.
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