UP Cabinet Meeting: SGST और स्टांप ड्यूटी पर कारोबारियों को मिलेगी छूट, 20 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

Ved Prakash Sharma
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

UP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 21 प्रस्ताव पेश किए गए, जिसमें 20 पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी. 14 नंबर के एक प्रस्ताव को पुनर्परीक्षण के लिए भेजा गया है. यह निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन नीति के लिए था. इसकी जानकारी बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी.

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया

कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग करने वाले लोगों को एसजीएसटी और स्टांप ड्यूटी पर छूट दी जाएगी. इसके तहत मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को 65.67 हजार का लाभ आज दिया गया. 1.5 करोड़ का लाभ पहले दिया जा चुका है.

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव पास हुआ

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के तहत एक और प्रस्ताव भी पास हुआ. इसके तहत शाहजहांपुर और मथुरा की एक-एक कपंनी को लाभ मिला. बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र बनाने के लिए निशुल्क भूमि दी जाएगी. यह योग व आरोग्य केंद्र पीपीपी मॉडल पर बनेगा. इसे भी कैबिनेट ने मंजूर किया.

अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा

अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा. साथ ही उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा. इसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण अवधि, खेल की अवधि और इसके लिए आने-जाने में लगने वाले समय को भी ड्यूटी माना जाएगा.

चंदौली में 4.91 अरब से 29.67 किमी सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा

चंदौली में 4.91 अरब से 29.67 किमी सड़क को फोरलेन बनाया जाएगा. यह सकलडीहा, चहनियां और सैदपुर होते हुए जनपद को गाजीपुर से जोड़ेगा. काफी समय से इसकी मांग चल रही थी. अब इसे मंजूरी मिली है.
जेल मैनुअल 2022 की नियमावली पर किया जाएगा संशोधन
उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल 2022 की नियमावली पर भी संशोधन किया जाएगा. इसके जाति के आधार पर किसी भी बंदी से भेदभाव नहीं हो सकेगा.

इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 एवं 2014 के तहत स्वीकृत एवं निष्क्रिय परियोजनाओं को निरस्तीकरण एवं क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए नीति को लागू किए जाने से रुकी हुई आवासीय परियोजनाएं पूर्ण हो सकेंगी. आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

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