यूपीआई भुगतान को लेकर 15 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है. 2 हजार रुपये से ज्यादा के मर्चेंट भुगतान पर एमडीआर लगेगा. जानिए छोटे दुकानदारों, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य कारोबारियों के लिए क्या बदलेगा.
MSME ZED Scheme: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को गुणवत्ता और पर्यावरण-अनुकूल विनिर्माण के लिए प्रोत्साहित करने वाली केंद्र सरकार की सस्टेनेबल जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) सर्टिफिकेशन योजना को लगातार अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. मंगलवार...
डिजिटल विज्ञापन के बढ़ते दौर में LED स्क्रीन बिजनेस तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. सही लोकेशन और बेहतर स्क्रीन के जरिए इस कारोबार से हर महीने अच्छी कमाई की जा सकती है. जानिए निवेश, परमिशन और कमाई का पूरा गणित.
केंद्रीय बजट 2026-27 में MSME सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के ग्रोथ फंड समेत कई वित्तीय और नीतिगत कदमों की घोषणा की गई है, जिससे छोटे उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा.
