सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी सौविक भट्टाचार्य (Souvik Bhattacharya) को जमानत दे दी है. बता दें, सौविक भट्टाचार्य TMC विधायक मानिक भट्टाचार्य के बेटे हैं. एससी में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस...
Delhi News: राजधानी दिल्ली की महरौली स्थित सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं की सुरक्षा के निर्देश देने के आग्रह वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है. इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की...
Supreme Court: यूएपीए प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की मंजूरी दे दिया है. बेंच की अध्यक्षता जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल कर रही थी याचिकाओं पर सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने...
What is Electoral Bonds scheme: आज सुबह से ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर चर्चा की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी हुई और शीर्ष न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट...
Electoral Bonds: लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने...
Supreme Court: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को उनके अनुरोध पर तीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की है. मंगलवार को हुई एक बैठक में, कॉलेजियम,जिसमे जस्टिस संजीव...
New Delhi: पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एससी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा...
VVPAT की सभी पर्चियों को गिनने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 9 फरवरी को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया था कि...
Haji Mohammad Iqbal: सुप्रीम कोर्ट पूर्व विधान पार्षद हाजी मोहम्मद इकबाल की याचिका पर आज सुनवाई करेगा. कोर्ट की ओर से हाजी मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. कई मामलों में वहफरार चल रहे हैं. कोर्ट...
SC-ST Quota: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एससी/एसटी आरक्षण मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट ने कहा, राज्यों में दोनों ही समुदायों के आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को नहीं हैं. अगर ऐसा होता...
