UPI Digital Payments India: भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) डिजिटल भुगतान की दुनिया में लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है. देश में यूपीआई के जरिए हर महीने 20 अरब से अधिक ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए जा रहे हैं....
UPI Transactions: वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बड़े मूल्य के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) लगाने का फैसला अमेरिकी दबाव में किए जाने के आरोपों को खारिज कर दिया. मंत्रालय ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय...
भारत में डिजिटल पेमेंट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है. जुलाई 2026 में UPI के जरिए 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 29.88 लाख करोड़ रुपये रही. NPCI के मुताबिक यह अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड है.
भारत में UPI ट्रांजैक्शन ने जुलाई 2026 में नया रिकॉर्ड बनाया है. NPCI के मुताबिक, इस महीने 23.66 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जबकि कुल लेनदेन मूल्य 29.88 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
सरकारी पेमेंट ऐप BHIM पर 2025 में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है. मासिक लेनदेन 300% बढ़े और दिसंबर 2025 में ट्रांजैक्शन की संख्या 165 मिलियन तक पहुंच गई.
इस वर्ष दिवाली से दशहरा तक के फेस्टिव सीजन में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए कुल खर्च बढ़कर 17.8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया. यह आंकड़ा पिछले वर्ष की समान अवधि के 15.1 लाख करोड़ रुपए की...
New Delhi: यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शन पर फिलहाल शुल्क नहीं लगेगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को दोहराया कि शुल्क लगाने का फिलहाल केंद्रीय बैंक का कोई प्रस्ताव नहीं...
UPI Payments: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI यूजर्स के लिए गुड न्यूज है. जल्द ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई में बड़ा अपडेट करने जा रहा है, जिससे अब यूपीआई पेमेंट के लिए पिन डालने का झंझट नहीं...
फिनटेक कंपनी पेटीएम (Fintech company Paytm) की प्रवर्तक कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस (One97 Communications) के शेयर गुरुवार को शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) पर 10% गिरकर 864.20 रुपए पर पहुंच गए थे. हालांकि, बाद में शेयर...
UPI transactions: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपना दबदबा मजबूत किया है. इसकी कुल लेन-देन मात्रा में हिस्सेदारी पिछले वित्त वर्ष के 79.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 83.7% हो गई है....
